पीएनबी हाउसिंग फायनान्सतर्फे वाजवी गृह कर्ज योजना रोशनीचा विस्तार करत भारतभरातील अस्तित्व आणखी बळकट
पुणे : पीएनबी हाउसिंग फायनान्स या भारतातील आघाडीच्या गृह वित्त कंपनीने आज पुण्यातील चाकण येथे नव्या शाखेचे उद्घाटन केले असून या शाखेत घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी रोशनी ही वाजवी गृह कर्ज योजना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. देशभरातील ग्राहकांना आपली उत्पादने आणि सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्याच्या कंपनीच्या योजनेचाच एक भाग आहे. श्रीमती. वल्ली सेकर, प्रमुख विक्री आणि कलेक्शन अधिकारी (वाजवी), पीएनबी हाउसिंग फायनान्स यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शाखेचे उद्घाटन केले.
रोशनी योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत आर्थिक सर्वसमावेशकता पोहोचवण्याच्या पीएनबीच्या धोरणाचे विस्तारित रूप आहे. या योजनेअंतर्गत घर विस्तार आणि रिनोव्हेशन, प्लॉटची खरेदी व बांधकाम, मालमत्तेवर कर्ज, मालमत्ता गुंतवणुकीची खरेदी यासाठी ५ ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेमध्ये सोयीस्कर कर्ज कालावधी, दमदार सेवा वितरण मॉडेल, किमान उत्पन्न कागदपत्रे, कर्ज ते मुल्यांचे उच्च गुणोत्तर, स्पर्धात्मक व्याजदर आणि या सगळ्याला चार दशकांपासून जास्त अनुभव असलेल्या विश्वासार्ह ब्रँडची साथ यांचा समावेश असेल.
पीएनबी हाउसिंग फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश कौसगी म्हणाले, ‘घर खरेदी हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो आणि त्यांचा हा प्रवास जास्त वाजवी व सहज करण्याचे ध्येय आम्ही ठेवले आहे. रोशनीच्या माध्यमातून आम्ही संभाव्य घर खरेदीदारांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आमि देशात सामाजिक- आर्थिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी बांधील आहोत. नवी शाखा परवडणारे गृह कर्ज वैयक्तिक सेवा आणि दमदार डिजिटल क्षमतांसह आमच्या मोठ्या ग्राहकवर्गाला पुरवेल. चाकणची बाजारपेठ वैशिष्ट्यपूर्ण असून तिथे विकासाच्या मुबलक संधी आहेत. विविध उत्पादनांच्या माध्यमातून राज्यात आमचा विस्तार यापुढेही करत राहू.’
पीएनबी हाउसिंग फायनान्सच्या रोशनीसाठी ९४ शाखा कार्यरत असून तिथे विक्री, कर्ज आणि कलेक्शन्ससाठी विशेष टीम्स आहेत. कंपनीने दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांत वितरण नेटवर्क मजबूत करण्याचे ठरवले असून त्याद्वारे देशभरातील रोशनी ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय पुढील पाच वर्षांत इनक्रिमेंटल व्यवसायातील वाजवी घरांचा हिस्सा ३५-४० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे ध्येय आहे.