Maratha Reservation : मराठ्यांच्या लढ्याला गांभीर्याने घ्या, अन्यथा सरकारची जबाबदारी राहील – मनोज जरांगे पाटील
अंतरवाली सराटी : राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला 40 दिवस दिले आहेत. त्यातील केवळ 10 दिवस उरलेले आहे. आता समितीची चौकशी बंद करून आरक्षण जाहीर करा; अन्यथा शेवटच्या दिवशी या 10 दिवसात राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्या, मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला गांभीर्याने घ्या, अन्यथा सरकारची जबाबदारी राहील, असा थेट इशारा मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आज दिला.
जरांगे म्हणाले, मराठा समाजाला 50 टक्क्यात बसेल असे आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांच्यावर आम्हाला आरक्षण नको. त्यासाठी वेगळा प्रवर्ग तयार करून कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे. हा लढा पैश्यांसाठी नाही तर न्यायासाठी आहे. मराठा समाजासाठी गठीत केलेल्या समितीचे काम आता बंद करा. 5 हजार पाआरक्षण नांचा पुरावा सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे आता सरकारने मराठा समाजाचा कुणबीमध्ये समावेश करावा. मराठा समाजाला 50 टक्क्यात बसेल असे आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांच्यावर आम्हाला आरक्षण नको. त्यासाठी वेगळा प्रवर्ग तयार करून कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे.
आणखी काही दिवस वाट पाहण्याची आमची तयारी नाही. कायदा सांगतो व्यावसायावर आधारीत जाती निर्माण झाला. मग महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा व्यावसाय शेती असल्याने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्या, अशी विनंती जरांगे यांनी राज्य व केंद्र सरकारला केली.
22 ऑक्टोबर पर्यंत आरक्षण दिले नाही तर आम्ही पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवू. परंतु तेव्हा आंदोलनाची जबाबदारी ही आमची नाही तर सरकारची राहील, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी या सभेत सरकारला दिला आहे.
जरांगे म्हणाले –
मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा
सारथीला जासतीचा निधी देऊन माराठा समाजाच्या मुलांचे PHD ची मान्यता वाढवावी
कोपर्डी येथील बलात्कार घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करावी
राज्यातल्या मराठा समाजाचे हाल करू नका