दुकानावर २ महिन्यात मराठी भाषेत पाट्या लावा व्यापाऱ्यांना ‘सर्वोच्च’ आदेश

नवी दिल्ली  : दुकानावर मराठी पाट्या लावण्याच्या सक्तीविरोधात व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.  या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने व्यापारांना फटकारत दुकानावर २ महिन्यात मराठी भाषेत पाट्या लावा असा आदेश दिला आहे.

महा विकास आघाडी सरकारच्या  काळात दुकानावरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयाला व्यापाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. काही अटींनुसार, प्रत्येक छोट्या, मोठ्या दुकानावर मराठी पाट्या असणे गरजेचे आहे असं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले. न्या. बीवी नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिवाळी, दसरा नजीक आलेला आहे त्यामुळे मराठी पाट्याने दुकानदारांचाच फायदा होईल असं म्हटलं.

बार ॲन्ड बेन्चनुसार, मुंबईच्या व्यापारी संघाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. वकील मोहिनी प्रिया या संघटनेकडून कोर्टात बाजू मांडत होत्या.

त्या म्हणाल्या की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही. परंतु राज्य सरकारने मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्यात अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे, इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा असे नियम आहेत. त्याशिवाय सध्या असणाऱ्या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्चही होईल असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. अन्यथा, मराठी फॉन्ट इतका छोटा, इंग्रजी फॉन्ट मोठा ठेवाल, यात मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कुठे आहे? आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारले

न्या. भूयान म्हणाले की, नवीन बोर्ड बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे. खंडपीठाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी व्यापाऱ्यांना २ महिन्याची मुदत देत या प्रकरणी पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. त्याचसोबत व्यापारी संघाने कायदेशीर बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्या लावण्यात गुंतवणूक करा असा सल्लाही कोर्टाने दिला. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये असंही कोर्टाने म्हटलं.