Thursday, September 3, 2026
Latest NewsNATIONALTOP NEWS

महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात काल महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेतही या विधेयकांवर चर्चा झाली. तर रात्री दहा वाजता विधेयकासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती होती. यावेळी विधेयकाच्या बाजुने सर्व मते पडली तर विरोधात शून्य मते पडली. त्यामुळे आता हो विधेयक कायद्यासाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली.

महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक बुधवारी प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर आज गुरुवारी राज्यसभेत मांडले गेले. त्यावर दिवसभर चर्चा झाली. यावेळी सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांनी टीका केली. मात्र, रात्री उशिरा दहा वाजता दरम्यान राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी मतदान प्रक्रियेला सुरुवात केली. यावेळी विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक पास झाल्यामुळे ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार आहे.

लोकसभेपाठोपाठ आता राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. सभागृहाने नारी शक्ती वंदन कायदा एकमताने मंजूर केला. विधेयकाच्या बाजूने 215 मते पडली. कोणत्याही खासदार किंवा पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही.

राज्यसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला आणि त्यांनी विधेयकाबाबत सर्व सदस्यांचे आभार मानले. कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम नुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास ती मुदत वाढवू शकते. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.

Leave a Reply

Discover more from Maharashtra Lokmanch

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading