‘भारतीय रेल्वे’च्या सुरक्षे विषयी, मोदी सरकारने “श्वेत-पत्रीका” जारी करावी. काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

मुंबई : देशाच्या ईतिहासात, ओरीसा – बालासोर येथील रेल्वेचा सर्वात मोठा रेल्वे अपघात ही नैसर्गिक दुर्घटना नाही तर
मोदी सरकारच्या अक्षम्य व अपराधिक बेफीकीरीमुळेच शेकडों निष्पापांचे बळी गेले.. ही नव्या भारताची अक्षम्य लापवरहाची ओळख असल्याचा संतप्त आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!
भारतीय रेल्वेत आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा निष्कर्षांना तिलांजली दिल्याचा व रेल्वे मंत्रालया कडुन ‘कॅग अहवाल’ दुर्लक्षीत केल्याचा आरोप ही काँग्रेस ने केला. वार्षिक सिग्नल मेंटेनन्स पुर्ण केला नसल्याचे पुढे आले असुन, रेल्वेतील ३ लाखांहून अधिक पदे, अक्षम्य अनास्थेने व पैसे वाचवण्या साठी रिक्त ठेवल्यामुळे ‘मेंटेनेंस स्टाफचा’ही तुटवडा असल्याचे चित्र समोर आले ही देखील लाजिरवाणी बाब आहे.

सत्ताधारी भाजप रेल्वे-प्रशासन सांभाळण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले असून, रेल्वे मंत्र्यांना तातडीने बडतर्फ करून ‘भारतीय रेल्वेच्या सुरक्षे विषयी ‘श्वेत_पत्रीका’ जारी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली व अपघातातील ‘मृत परीवारांप्रती’ संवेदनशीलता प्रगट केली. तसेच अपधाताची जबाबदारी निश्चित करून तातडीने रेल्वे मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी देखील काँग्रेस ने केली.
२०१८ मध्ये मोदी सरकारने, CRS (कमिशन रेल्वे सेफ्टी) व CCRS (चिफ कमिशनर रेल्वे सेफ्टी)चे अधिकार निरस्त करण्याचा धक्कादायक प्रकार समिती सदस्यांचा विरोध डावलून केल्याचा पुराव्यासह आरोप ‘रेल्वे-मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समिती’चे सदस्य काँग्रेस खासदार शक्तीसिंह गोहील यांनी नुकताच केला..!
रेल्वे रूळ नूतणीकरणासाठीच्या खर्चामध्ये- २०१८-१९ मध्ये रु. ९६७० कोटी तरतूद होती, मात्र ती २०१९-२० मध्ये रु.७,४१७ कोटी केली म्हणजे २३ %ची कपात केली. तसेच ‘केलेल्या तरतूदीचा’ही पूर्ण वापर केला नसल्याचे पुढे आले आहे. हा सर्व प्रकार चिंताजनक आहे.

२०१४ पुर्वीची केंद्र सरकारे सेवा व सुरक्षेच्या हेतुने चालत आलेल्या भारतीय रेल्वेचा “स्वतंत्र अर्थ संकल्प” मांडत असे व त्यावर संसदेत चर्चा होत असे, त्यातुन नवे प्रस्ताव व सुरक्षा उपायांवर चर्चेद्वारे ‘रेल्वे खात्याचे’ संसदेत जाहीर ॲाडीट होत असे. मात्र मोदी सरकारने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट मांडण्याची पध्दत बंद करून, एकंदर रेल्वेचे महत्व कमी करण्याच्या व ती खाजगी ऊद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न हे जीवघेणे ठरत असल्याची कडवट टिका देखील काँग्रेस ने केली.
आर्थिक वर्ष २०१७-२०२१ या ४ वर्षांत राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष मध्ये रेल्वेने स्वतःच्या निधीतून रु. २०,००० कोटी खर्च करणे गरजेचे असतांना फक्त रु. ४,२२५ कोटीच् का खर्च केले..? उर्वरीत आवश्यक निधी खर्च न करण्याचे काय कारण होते..? असा संतप्त सवाल ही काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!