शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

मुंबई : शासन आपल्या दारी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महालाभार्थी पोर्टलचा उपयोग करून घेण्यात येणार असून यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना सहज सुलभ लाभ मिळावेत म्हणून या पोर्टलचा देखील उपयोग व्हा अशी सुचना केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महत्वाच्या सूचना केल्या.

बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी या अभियानाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. अमोल शिंदे यांनी सादरीकरण केले व ही योजना कशारीतीने राबविण्यात येत आहे त्याची माहिती दिली. तर एमकेसीएलतर्फे विवेक सावंत यांनी महालाभार्थी पोर्टलचेg सादरीकरण केले.

शासन आपल्या दारी हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु असून एकाच ठिकाणी एका छताखाली नागरिकांना वेगवेगळे लाभ मिळावेत अशा रीतीने याची योजना करण्यात आली आहे. देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता याशिवाय महालाभार्थी पोर्टलमधून नागरिक स्वत: किंवा प्राधिकृत केंद्रावर आपली माहिती भरून सुद्धा योजनेचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने याची व्याप्ती वाढेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

असे काम करणार पोर्टल

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल) यांनी महालाभार्थी हे पोर्टल तयार केले आहे. नागरिकाने या पोर्टलमध्ये स्वतःची माहिती सादर केल्यानंतर, कोणत्या शासकीय योजनांसाठी हा नागरिक पात्र ठरू शकेल याची एक संभाव्य यादी उपलब्ध होते. या प्रत्येक योजनेसाठी नागरिकाने कोठे संपर्क साधणे अपेक्षित आहे व आवश्यक कागदपत्रे कोणती याचीही माहिती नागरिकास मिळते. यामुळे नागरिक सहजपणे संबंधित योजनांसाठी अर्ज करू शकतो.

जिल्हा स्तरावर कशी होणार कार्यवाही

जिल्ह्यातील एमएससीआयटी केंद्र, सीएससी केंद्र, इतर संगणक प्रशिक्षण केंद्र यांना यासाठीg प्राधिकृत करण्यात येईल. या केंद्राच्या नावांना प्रसिद्धी दिली जाईल जेणे करून नागरिक जवळच्या केंद्रावर जाऊन ‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणी करून लागू होणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती विनामूल्य मिळवू शकतील.

संबंधित केंद्राच्या प्रमुखाला महालाभार्थी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पोर्टल वापरण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल.

‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणीसाठी केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकास केंद्राद्वारे अर्जाचा छापील नमुना दिला जाईल. नागरिकाने स्वतः किंवा स्वयंसेवकाच्या मदतीने हा अर्ज आधार क्रमांकाच्या आधारे महालाभार्थी पोर्टलवर नागरिकाचे खाते तयार करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र

माहिती भरल्यानंतर पोर्टलद्वारे संबंधित नागरिकास लागू होणाऱ्या संभाव्य योजनांची माहिती देणारे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तयार करून या पत्राची प्रत नागरिकास देण्यात येईल. हे पत्र घेऊन नागरिक संबंधित कार्यालयात जाऊन, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेसाठी अर्ज करू शकेल. किंवा, ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन योजनेचा अर्ज भरेल. या कामी स्वयंसेवक नागरिकास मदत करतील. त्यामुळे नागरिकास आपल्याला लागू योजना व आवश्यक कागदपत्रे यांची योग्य माहिती सहजपणे मिळेल

एका जिल्ह्यात साधारणपणे ७५ हजार ते १ लाख नागरिकांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यासाठी ४०-५० केंद्रे प्राधिकृत करावी लागतील. याशिवाय नागरिक स्वतः सुद्धा महालाभार्थी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

स्वयंसेवकांची जबाबदारी

नागरिकांना जवळच्या प्राधिकृत केंद्रावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. नागरिक अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जातील याची दक्षता घेणे, छापील अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना मदत करणे,केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करणे. जसे नागरिकांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी टोकन सिस्टीम तयार करणे, इत्यादी, नागरिकाला योजनांची माहिती देणारे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पाठपुरावा यासाठी स्वयंसेवक नागरिकांना मदत करतील.

“शासन पहिल्यांदाच पाहिलं….”

शासन आपल्या दारी योजनेसाठी लाभार्थींचा प्रतिसाद वाढत असून संपूर्ण महसूल यंत्रणा तसेच इतर विभागही हिरीरीने यात उतरले आहेत, आणि त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. विशेषत: गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात दोन महिन्यात एक लाख लाभार्थी झाले असून, कल्याणमध्ये दीड लाख लाभार्थींना लाभ देण्यात येत आहे. पाटण येथे योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ झाला. याठिकाणी देखील लाभार्थींचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही लाभार्थींनी विनासायास योजनांचा लाभ आपल्याला आपल्या गावीच मिळतोय हे पाहून “शासन पहिल्यांदाच पाहिलं” अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिली आणि समाधान व्यक्त केले असेही यावेळी सांगण्यात आले. या अभियानासाठी १५ हजार १४६ योजना दूत नेमण्यात आले असून मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात येते, समन्वय ठेवण्यात येतो अशीही माहिती देण्यात आली.