… तर उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री केलं असत – सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात गेल्या 10 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने तात्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी , विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रचंड ताशेरे ओढले. तसेच तात्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray ) पुन्हा मुख्यमंत्री केलं असत, असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. तसेच 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालाचे वाचन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नोंदवलेल्या बाबी –
- 27 जूनचा निकाल हा नवाब रेबिया निकाला नुसार नव्हता, ठाकरे गटाची ही मागणी मान्य करण्यात आली.
- संभागृहांतील प्रत्येक बाब आमच्या अखत्यारीत नाही
- अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला
- अध्यक्षांच्या अधिकारच प्रकरण मोठ्या खंडापीठा पुढे चालणार
- अध्यक्षांचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तीच्या खंडापीठापुढे चालवले जाणार
- भरत गोगावले यांची नियुक्ती घटनाबाह्य, विधानसभेटला गट नेता प्रतोद नेमू शकत नाही
- राजकीय पक्षाचा व्हीप न पाळणे हे बेकायदेशीर
- विधानसभेतला पक्ष प्रतोद ठरवू शकत नाही
- अधिकृत व्हीप कोणाचा ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी केला नाही असे म्हणत न्यायालयाने नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले
- कारवाई पासून वाचण्यासाठी पक्षातून बाहेर पडलेला गट आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.
- अविश्वास ठरावाचा अधिकृत प्रस्ताव नसताना राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास आदेश देणे बेकायदीर म्हणत तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या कामकाजावरही ताशेरे ओढले.
- राज्यपाल राजकारणात सहभागी होता येत नाही.
- आमदारांनी पाठिंबा काढल्याचा पत्रात उल्लेख नव्हता
- पक्षातून बाहेर पडलेला गट आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.