सत्तांतर बेकायदेशीर तरीही ‘या’ कारणाने वाचले शिंदे – फडणवीस सरकार
मुंबई : अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी, विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी घेतलेली भूमिका ही पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. असे म्हणत सत्तांतरातील सर्व घटनाक्रम हा बेकायदेश असल्याचे सांगितले. मात्र तरी देखील केवळ तात्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या 11 महिन्यात ठाकरे गटाकडून केलेल्या कायदेशीर लढाईला काहीही महत्व नाही, असे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या तीन ओळीच्या एका राजिनाम्याने शिंदे – फडणवीस सरकार वाचवल्याची अंगळीवेगळी घटना महाराष्ट्रात राजकारणात घडली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी एस नरसिम्हा या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. या पाच न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी या निकालाचे वाचन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने नोंदवलेली निरीक्षणे –
- 27 जूनचा निकाल हा नवाब रेबिया निकाला नुसार नव्हता, ठाकरे गटाची ही मागणी मान्य करण्यात आली.
- भरत गोगावले यांची नियुक्ती घटनाबाह्य, विधानसभेटला गट नेता प्रतोद नेमू शकत नाही
- राजकीय पक्षाचा व्हीप न पाळणे हे बेकायदेशीर
- विधानसभेतला पक्ष प्रतोद ठरवू शकत नाही
- अधिकृत व्हीप कोणाचा ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी केला नाही असे म्हणत न्यायालयाने नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले
- कारवाई पासून वाचण्यासाठी पक्षातून बाहेर पडलेला गट आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.
- अविश्वास ठरावाचा अधिकृत प्रस्ताव नसताना राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास आदेश देणे बेकायदीर म्हणत तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या कामकाजावरही ताशेरे ओढले.
- राज्यपाल राजकारणात सहभागी होता येत नाही.
- आमदारांनी पाठिंबा काढल्याचा पत्रात उल्लेख नव्हता
- पक्षातून बाहेर पडलेला गट आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.