सुप्रीम कोर्टाने सत्तासंघर्षाचा निकाल ठेवला राखून

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज  तिसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. आज शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर शिवसेनेकडून मोठा दावा करण्यात आला. त्यानंतर  नबाम रेबियावरील निर्णयासाठी मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे का या मुद्द्यावरच युक्तिवाद केले गेले आहेत. त्या पैलूवर सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील 3 दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या ५ जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

सुप्रीम कोर्टात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने आता महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. त्यानुसार, नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी सुरुवातीला जो मुद्दा उपस्थित केला त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला होता. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावाची वेळच आली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात देण्यात आलेली नोटीसच आपोआप रद्द झाली आहे.

यामुळे आमदारांकडून व्हिपचे उल्लंघन केल्याचे बोलले जात आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणी पार पाडायची होती. पण तत्पूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता आणि त्यांनी आपल्या पक्षाच्या विरोधात मतदान केले असते तर त्यावर व्हिपचे उल्लंघन झाले असते असे म्हणता आले असते, असा कोर्टाचा सूर आहे. त्यामुळे नबाम रेबियाचा जसाच्या तसा संदर्भ महाराष्ट्राच्या बाबतीत काढता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.