अन्याय्य व राक्षसी ३७% ‘वीज दरवाढी’ विरोधात मत नोंदवून, मविआ ऊमेदवार विजयी करा.. काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे – राज्यातील जनतेवर अडाणी पॅावरची ‘वादग्रस्त, जाचक व चौकशी प्रलंबित देणी’ देण्यासाठी ३७% ची राक्षसी दरवाढ लादली असुन, पुणे जिल्ह्यातील सुज्ञ जनतेने यावर मतपेटी’च्या माध्यमातून संवेदनशुन्य सरकारला चपराक द्यावी व महाविकास आघाडीचे कसबा व चिंचवड मतदार संघांतील अनुक्रमे श्री रविंद्र धंगेकर व श्री नाना काटे हे दोन्ही ऊमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी करावेत..असे आवाहन काँग्रेस चे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले..!
या राक्षसी दरवाढीमुळे अदाणी पॅावरला फायदा होईल मात्र राज्यात ऊद्योग येण्यास टाळाटाळ होईल व याचा फायदा गुजरात सह इतर राज्यात ऊद्योग जातील हे महाराष्ट्रद्रोही भाजप ला जाणीवपुर्वक उमजत नाही काय(?) असा उपरोधिक सवाल देखील काँग्रेस ने केला..! पुर्विच्या फडणवीस सरकारने २०१४ अखेर असलेली महावितरण ची थकबाकी १४,००० कोटीं वरून सु ४ पट वाढवून ५०,००० कोटींपर्यंत नेऊन जाणीव पुर्वक महावितरण कंपनीस कमजोर केले व त्यायोगेच अडाणींसारखे खाजगी वीज पुरवठादार पुढे आलेत..!
वीजग्राहकांवर “इंधन समायोचन आकार” नानंखाली २०% दरवाढ लागली असुन इतर कारणे पुढे करून १७% दरवाढ केली आहे.. मात्र विज गळतीचे व चोरीचे प्रमाण वाढत असतांना मात्र तथाकथित जाहिरातीं मधुन स्वतः ला कार्यक्षम म्हणवणारे ईडी सरकार ते कमी करण्याचे प्रयत्न करतांना दिसत नाही.. सरकारच्या या वीज चोरी व गळती चा भुर्दंड सामान्य जनतेने का सोसावा.(?) असा संतप्त सवाल देखील काँग्रेस ने केला..!
‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा’च्या (MERC) सु ३७% विज दरवाढ विरोधी हरकती नोंदवण्याचा १५ फेब्रू २३ अखेरचा दिवस असुन सु १,२०० हुन अघिक हरकती नोंदवल्या गेल्याचे समजते आहे तसेच विज ग्राहक संघटनेने देखील तीव्र हरकत नोंदवली आहे. विज ग्राहक संधटनेचे श्री प्रताप होगाडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री विवेक वेलणकर यांनी परिसंवाद व वीजग्राहक स्वाक्षरी चळवळ उभारून वेळोवेळी आवाज ऊठवला
मात्र ‘एकनाथ – देवेंद्र’ यांचे ईडी सरकार या राक्षसी दरवाढी कडे बध्याच्या भुमिकेत आहे. अडानींची आर्थिक परिस्थिती सुधरवण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न भाजप अंकीत राज्य सरकारे करीत असुन असंवैधानिक मार्गाने राज्याच्या नव्हे तर ‘भाजप च्या राज्यपालांकडून’ सत्तेचा शपथविधी झाल्या बरोबर (मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री) दोघांच्याच मंत्री मंडळाने प्राधान्याने अडानी पॅावरचे सु. ७,००० कोटींचे देणे देण्याचा ‘सर्वप्रथम निर्णय’ घेतला हे देखील सत्तेवर येण्याचा ईडी सरकारचा हेतू स्पष्ट करतो त्यामुळे केंद्रातील ‘पुंजीपती घार्जीण सत्ताधिशांच्या’ अहंभावा खाली व दिल्लीच्या ‘बिगबॅास’ च्या दबावाखाली राज्यातील असंवैधानिक मार्गाने स्थापीत झालेले न्याय-प्रविष्ट सरकार काम करत असल्याचा आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..!