‘सामाजिक न्याय’मधील पुस्तक खरेदी भ्रष्टाचार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
सुनील माने यांच्या मागणीला यश
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी पुस्तक खरेदी प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे. आज नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन याबाबत चौकशी करण्याची मागणी भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांच्यासह केली. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चे नंतर या विभागातील सचिवांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
सुनील माने यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास या योजनेत सुधारणा करून २०१८ पासून प्रत्येक जिल्ह्यास १ कोटी याप्रमाणे ३६ कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. शासनाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या या २१० पुस्तकांच्या यादीतील अनेक पुस्तकांचा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध लोकांना सध्या उपयोग होत नाही. त्याचबरोबर या पुस्तकांची किंमत ही अवाजवी आहे.
समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांनी ५ जुलै २२ रोजी आदेश काढून मेसर्स शब्दलाय पब्लिकेशन अहमदनगर कडून २१० पुस्तकांचा संच ९९७५०/ – रुपयात खरेदी करून पुरवठा करण्याचे निर्देश दिलेत. यामध्ये अनेक पुस्तकांच्या किमती वाढवून लावण्यात आल्या आहेत. उदा, आता होऊन जाऊ द्या या लोकनाथ यशवंत यांच्या कविता संग्रहाची मूळ किंमत १०० रुपये आहे. मात्र शासनाच्या यादीमध्ये या पुस्तकाची खरेदी किंमत ६८४ रुपये आहे. त्याचप्रमाणे आणि शेवटी काय झाले ? या पुस्तकाची मूळ किंमत ८० रुपये आहे. मात्र समाज कल्याण विभाग हे पुस्तक ३१२ रुपयांना खरेदी करत आहे. म्हणजेच मूळ किमतीपेक्षा जवळपास ६ पट अधिक दराने समाजकल्याण ही पुस्तके खरेदी करत आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेली ही योजना प्रामाणिकपणे राबवणे आवश्यक आहे. याबाबत चौकशी करून अशाप्रकारे निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यां विरुद्ध कार्यवाही करावी, अशी मागणी सुनील माने यांनी केली. यामुळे या पुस्तक खरेदीला तात्पुरती स्थिगिती दिल्याचा आव खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणला आहे. मात्र या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी माने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यांच्या मागणीवरून या प्रकरणी विभागाच्या सचिवांना चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.