गायरानात मंत्र्यांची चराई आणि दुर्बल अतिक्रमिताना मात्र नोटिसा हा निर्लज्जपणाच: आप

पुणे:सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या आधारे आणि २०२२मधील हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने गायरानांवरील सर्व अतिक्रमणांना नोटिसा बजावल्या होत्या. स्थानिक लोकांच्या विरोधानंतर त्याला २४ जानेवारी पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
परंतु विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान संजय राठोड यांनी कायद्यात बसत नसलेली गायरान जमीन अतिक्रमण नियमाकूल केले असा आरोप झाला आहे तर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सुद्धा याच पद्धतीने गायरानाच्या ३७ एकर जमिनीचे वाटप खाजगी व्यक्तीला दिल्याचे समोर येत आहे. ह्यात संबंधित दोषी मंत्र्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी आप चे राज्य अध्यक्ष रंगा राचूरे यांनी केली आहे.

मध्यंतरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे 31 डिसेंबरच्या आत सर्व गायरानांवरील सर्व अतिक्रमणे काढून घ्यावीत अशा नोटिसा शासनाने बजावल्या होत्या. या संदर्भात आम आदमी पार्टीने विविध ठिकाणी तहसीलदारां मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. या निवेदनानुसार गायरानांचे नव्याने सर्वेक्षण करीत भूमिहीन आणि अल्पभूधारक यांची वेगळी नोंद केली जावी. अशी मागणी केली होती. तसेच गावगुंड, धनाढ्य राजकारणी यांनी अतिक्रमित केलेल्या गायरानांवर तातडीने कारवाई व्हावी अशी मागणी केली होती. मोदी सरकारच्या सर्व बेघराना घरे या योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत सर्व गरीब जनतेस राहण्यास घर देणे अपेक्षित होते. असे असल्यामुळे वंचित व दुर्बल घटकातील व्यक्तींची अतिक्रमणे नियमाकूल करावीत अशी मागणी आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे. अतिक्रमणाबाबत सरसकट एकच न्याय लागू करू नये. गावगुंड, धनाढ्य आणि आदिवासी, दुर्बल, वंचित यांच्याबाबत वेगवेगळे धोरण आखण्याची गरज असल्याचे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.