झोपडपट्टीवासियांचा आक्रोश मोर्चा

पुणे : राज्यातील सरकारी, गायरान, शासकीय, निमशासकीय, वने, रेल्वेलगत नदी, नाले, पाटबंधारे, डोंगरालगत असलेल्या झोपडपट्टी अतिक्रमणे नियामानुकूल करून झोपडीधारकांच्या मालकीचा ७/१२ उतारे द्या. या मागणीसाठी पुण्यातील अलका चौकात झोपडपट्टी सुरक्षा दलाचे अध्यक्ष भगवान वैराट यांच्या नेतृत्वाखाली हजारोंच्या संख्येने “झोपडपट्टीवासीयांचा जन आक्रोश मोर्चा” काढण्यात आला होता.

याप्रसंगी वैराट म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी गायरानातील अतिक्रमणे हटविण्याच्या आदेशाला तुर्त स्थगिती दिली असली, तरी महाराष्ट्र शासनाने केवळ सरकारी गायरान अतिक्रमण ३१ डिसेंबर २०२२ पुर्वी नियमानुकूल करण्याचे निर्देश दिले असले तरी अद्याप जिल्हा प्रशासनाची नियमानुकूल कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. गायरान, शासकीय, निमशासकीय, वने, रेल्वेलगत, नदी, नाले, पाटबंधारे, डोंगरालगत असलेल्या झोपडपट्टी अन्य जागेवर वसलेल्या अतिक्रमण नियमानुकूल सरसकट करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली..

याप्रसंगी या मोर्चात ज्येष्ठ साहित्यीक आचार्य रतनलाल सोनग्रा असे म्हणाले की, गरीब जनतेच्या जीवनामध्ये त्याच झोपडं महत्वाच असतं, त्याचा निवारा हिसाकवणे हे अमानुष कृत्य आहे. शासनाने रयतेचा निवारा द्यावा आणि गोरगरीबांचा आशिर्वाद घ्यावा. रयतेला दडपून जे शासन गैरकृत्य करते ते नष्ट होऊन जाते. म्हणून हा आक्रोश मोर्चा सरकारला ईशारा आहे..

कामगार नेते प्रविण बाराथे, ज्येष्ठ कायदे सल्लागार अॅङ राहील मलिक आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी महम्मद शेख, दत्ता डाडर, शिवाजी भिसे, राजाभाऊ शिंदे, हरिभाऊ वाघमारे, सुनिल भिसे, प्रा. सुरेश धिवार, सुरेखा भालेराव, वैशाली अवघडे, वंदना पवार, प्रमिला ठोंबरे, नितिन वन्ने, दत्ता कांबळे, प्रदिप पवार, संतोष सोनावणे, आबा शिंदे, आबा चव्हाण, बापू शेंडगे, तानाजी पाथरकर आदींची भाषणे झाली.

प्रास्ताविक राज्य सरचिटणीस काशिनाथ गायकवाड यांनी केले. आभार गणेश लांडगे यांनी मानले.