मंदाकिनी खडसेंना 20 जून पर्यंत दिलासा कायम
पुणे: भोसरी MIDC जमीन घोटाळाप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला दिलासा कायम ठेवत थेट २० जूनपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरींना २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसीतील अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रितसर नोंद केली. त्यामुळे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले आहेत. या व्यवहाराखाली जावई गिरीश चौधरींना यांनी पाच सेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झाले आणि या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचा सुमारे ६१ कोटी रुपयांचा महसूल नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले म्हणून गिरीश चौधरींना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती.
एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आल्यानंतर पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी अटकेच्या भितीपोटी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर मंदाकिनी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. अनूजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, वेळेअभावी सुनावणी होऊ न शकल्यामुळे दिवसाचे कामकाज संपण्यापूर्वी मंदाकिनी खडसेंचे वकील मोहन टेकावडे यांनी न्यायालयाकडे याबाबत दाद मागितली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी २० जूनपर्यंत तहकूब केली आणि तोपर्यंत खडसेंविरोधात कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश कायम ठेवले.