पुणे-पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील रेल्वेलगत झोपडपट्यांना दिलासा

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

पिंपरी चिंचवड : उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी आज रेल्वेलगतच्या झोपड्यांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत रेल्वेच्या पुणे विभागाचे अधिकारी गौतम, पुणे मनपा आयुक्त कुणाल कुमार, पुणे पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी निंबाळकर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख आदी अधिकारी उपस्थित असल्याची माहिती आमदार अण्णा बनसोडे यांनी दिली.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्या रेल्वेलगतच्या जागेत गेली २५-३० वर्षांपासून असुन या झोपडपट्यांमध्ये सुमारे २५७०० नागरीक वास्तव्यात आहेत. त्यांची पुनर्वसन होई पर्यंत त्यांच्यावर कारवाई करू नये. असा आग्रह बैठकीत आमदार बनसोडे यांनी धरला. शहरातील या गरीब नागरिकांची राहण्याची गैरसोय असल्यानेच त्यांनी अडचणीच्या ठिकाणी आपला मुक्काम कायम केला आहे. प्रशासनाने त्यांची बाजू समजून घ्यावी. कोणत्याही गरीबाचा संसार रस्त्यावर येणार नाही यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी या प्रकरणी समन्वय समिती नेमली असुन समन्वय समितींचे अध्यक्ष म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख काम पाहणार आहेत. या समितीमध्ये रेल्वे अधिकारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मुख्याधिकारी असे सदस्य आहेत. या समितीची बैठक सोमवार दि. २५ एप्रिल २०२२ रोजी होणार असुन ही समिती पुढील निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देऊन रेल्वेलाईन लागतच्या झोपड्यांवर होणारी कारवाई स्थगित केली असल्याची माहिती आमदार अण्णा बनसोडे यांनी दिली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील आनंदनगर, चिंचवड येथील हिराबाई लांडगे चाळ, कासारवाडी, फुगेवाडी, साईबाबा नगर, संजय नगर, निराधार नगर, दळवीनगर, भिमनगर, सॅनेटरीचाळ, लोबोरेचाळ, दापोडी, गुलाबनगर अशा 11 झोपडपट्यामधून सुमारे २५ हजार लोक राहात असुन यापैकी ५ झोपडपट्या अघोषित आहेत तर 6 घोषित आहेत. एकूनच झोपड्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नोटीस बजावल्याने घबराटीचे वातावरण निर्माण झालेले असुन पालकमंत्री व आमदार बनसोडे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाने प्रथम नागरिकांचे पुनर्वसन करावे व मग कारवाई करावी असे मत आमदार बनसोडे यांनी मांडले असुन त्यास उपमुख्यमंत्री सहमत असल्याचेही आमदार बनसोडे यांनी सांगितले.