वीजटंचाईतील ‘टक्केवारी’ जाहीर करा! – गिरीश महाजन यांची आघाडी सरकारकडे मागणी

पुणे : समस्या निर्माण करून अगोदर जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा हा महाआघाडी सरकारचा कांगावा कृत्रिम वीजटंचाईतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. शेतकऱ्यास कर्जबाजारी करून त्याच्या कर्जमुक्तीच्या कागदी घोषणा करण्याचे व त्याचे खोटे श्रेय घेण्याचे प्रकार याआधी उघडकीस येऊनही विजेच्या मुद्द्यावरून आघाडी सरकारने पुन्हा तोच खेळ मांडला असून वीजटंचाईमुळे हैराण झालेल्या शेतकरी व सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्याकरिता कोळसाटंचाईचे खोटे कारण पुढे केले जात आहे, असा आरोप माजी मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

राज्यातील कोणतेही वीजनिर्मिती केंद्र कोळशाअभावी बंद नसल्याचे वीज मंडळाच्या तपशिलावरून स्पष्ट दिसत असून ढिसाळ कारभार व कमाल मागणीच्या वेळी पुरेशी वीजनिर्मिती करण्यातील नियोजनाचा अभाव हीच कारणे राज्यातील वीजटंचाईला कारणीभूत आहेत. खाजगी क्षेत्राकडून महागडी वीज खरेदी करून दलालीतील टक्केवारी कमाईकरिताच हा कृत्रिम वीजटंचाईचा घाट घातला जात आहे, असेही श्री. गिरीश महाजन म्हणाले.

केंद्र सरकारने वीजखरेदीच्या दरावर मर्यादा घातल्याने हितसंबंधीयांचा जळफळाट सुरू असून दलालीतील टक्केवारी घटल्यामुळे अधिकाधिक वीज खाजगी स्रोतांकडून खरेदी करण्याकरिता वीजटंचाई भासवून सामान्य जनता, उद्योगक्षेत्र आणि शेतकऱ्यास वेठीला धरले जात आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. कोळशाअभावी वीजटंचाई झाल्याचे कारण देणाऱ्या सरकारने तफावतीची टक्केवारी जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी केला.

अगोदर विजेअभावी शेतकऱ्याचे प्राण कंठाशी आणायचे, मग कर्जबाजारी होणे भाग पाडायचे आणि कर्जमाफीची कोरडी सहानुभूती दाखवत त्याच्या भावनांशी खेळत राजकारण करायचे असा हा हीन डाव आता जनतेच्या लक्षात आला आहे. ऐन उन्हाळ्यात विजेची समस्या निर्माण करून जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचा उद्रेक होईल व त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशाराही श्री. गिरीश महाजन यांनी दिला.

कोळसा टंचाई असल्याचे भासवत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविण्याचा प्रकार म्हणजे आपल्या नियोजनशून्य कारभारावर पांघरुण घालण्याचा जुनाच केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकारनेच समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे संकट लादले आहे. शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यासाठी राज्यातील सुमारे दोन हजार मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवण्यात आली असा थेट आरोपही त्यांनी केला. कमी मागणीच्या काळात वीजनिर्मिती केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य असताना, आज कमाल मागणीच्या काळातच अनेक वीजनिर्मिती संयत्रे बंद ठेवण्यात आली आहेत. यावरूनच वीजटंचाई निर्माण करून जनतेस वेठीस धरण्याचा कट स्पष्ट होतो, असे ते म्हणाले.

थकबाकीदारांना लोडशेडिंगचा फटका देणाऱ्या सरकारने आपल्या कार्यालयांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे सरकारने जाहीर करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.