St employee strike – 15 एप्रिलपर्यंत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, उच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई : कामावरून एसटी कामगारांना काढू नका. पुन्हा सर्वांना सामावून घ्या, जेव्हा त्यांनी आंदोलन सुरू केले तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. पण थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळाने दिल्यामुळे गुरूवारी सकाळी 10 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे. पण तातडीने संपकरी कामगारांनी कामावर रूजू व्हावे, तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या, आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नसल्यामुळे येत्या 15 एप्रिलपर्यंत सर्व कामगारांनी पुन्हा कामावर रूजू व्हावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने संपकरी कामगारांना केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सकाळी यावर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कामगारांची बाजू मांडणारे वकिल डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांना समजावून सांगितले की, तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. महामंडळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, पुढील चारवर्ष हे महामंडळ चालवले जाईल. त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल. पण आता तुम्ही अधिक ताणून न धरता सर्वांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावे, कुणाचीही नोकरी हिरावून घेतली जाणार नाही, याची काळजी घेऊ असा दिलासा दिला आहे.
आम्ही एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारने सरकारी तिजोरीतून दिले आहे. पण तरी देखील अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचे नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवे, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
सतत तोट्यात राज्य परिवहन महामंडळ असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यामुळे बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नसल्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यांनी यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेले आहे. एसटी महामंडळाने त्याविरोधात नोव्हेंबरमध्ये रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केलेला आहे.