‘जायका’ प्रकल्पासाठी महापालिकेने कक्ष नेमला

पुणे:पाच वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते नुकत्याच भूमिपूजन झालेल्या मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण अर्थात ‘जायका’ प्रकल्पासाठी अखेर महापालिकेने अंमलबजावणी कक्ष नेमला आहे.

या कामाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासह अंमलबजावणीत येणारे अडथळे आणि त्रुटी दूर करण्याचे महत्त्वाचे काम या कक्षाकडे देण्यात आले आहे. एक एप्रिलपासून कक्षाचे कामकाज सुरू होणार असल्याने खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल.अशी अपेक्षा आहे.
मलनिस्सारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता जगदीश खानोरे यांच्याकडे या प्रकल्पाचे प्रमुखपद सोपवण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ३३ अधिकारी, कर्मचारी एक एप्रिलपासून या कक्षात रुजू होणार आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रकल्पासाठीच्या निविदा वाढीव दराने आल्याने त्या रद्द केल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर, पुन्हा त्यासाठी निविदा राबवून नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले.

नितीन देशपांडे, संजय गायकवाड, प्रमोद उंडे आदी कार्यकारी अभियंता म्हणून काम पाहतील. याशिवाय सहा उपअभियंते, चार शाखा अभियंते; तसेच १२ कनिष्ठ अभियंत्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एकूण ३३ अधिकारी कर्मचारी या कक्षासाठी देण्यात आले आहेत. महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील मलनिस्सारणाशी संबंधित; तसेच जलपर्णी निर्मूलन विषयक सर्व कामकाज मलनिस्सारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. दरम्यान, या कक्षासाठी नेमून देण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मूळ विभागास वेगळा सेवक वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. हा कारभार इतर सेवकांमध्ये विभागून दिला जाईल. हे अधिकारी-कर्मचारी ‘जायका’च्या कक्षात रुजू झाल्याचा अहवाल सात एप्रिलअखेर आयुक्तांकडे सादर करायचा आहे.

जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’ (जायका), केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय’ आणि पुणे महापालिकेमध्ये २३ फेब्रुवारी २०१५ला करार झाला होता. त्या अंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा, दैनंदिन अडचणी आणि इतर समस्या सोडविण्यासह त्याच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन (पीआययू) करण्याची अट ‘जायका’ने घातली होती. 
बेसिक इंजिनीअरिंग प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. विविध प्रकारची पाहणी आणि पूरक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यावर तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. असे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.