OBC Reservation – मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला

नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिला आहे. याविषयी मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

याविषयी सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राज्य मागासवर्गाच्या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाविषयी कोणतीही माहिती नाही. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नाही. तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या पढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

OBC आरक्षण लागू करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये म्हटले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याविषयी निर्णय घ्यावा. मात्र आता मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. या आकडेवारीमधून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.