आंबिल ओढ्याच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत नैसर्गिक पात्राला तडजोड होऊ नये

अ‍ॅड.असिम सरोदे म्हणाले, निवासाचा हक्क प्रत्येकाला मिळायला हवा. पर्यावरण विषयक समस्यांकरीता न्यायालयाने तज्ज्ञाची समिती नेमून  त्यांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता आहे. लोकसहभागातून पर्यावरणविषयक काम झाल्यास बाधितांना न्याय मिळणे सोपे जाईल. कोणतेही पुर्नवसन करताना नदी-नाले यांचे विस्थापन करून  चालणार नाही. त्याकरिता वेगळी व्यवस्था आहे.

सारंग यादवाडकर म्हणाले, आंबिल ओढा दुर्घटनेची २०१९ ची घटना हा  ट्रेलर होता. सिनेमा अजून बाकी आहे. या सिनेमाचे निर्माते राजकारणी व प्रशासक आहेत. आंबिल ओढ्याच्या उगमापासून प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर शास्त्रीय पद्धतीने मार्ग काढायला हवा.

श्रीनाथ भीमाले म्हणाले, कोणत्याही घरावर कारवाई ही चुकीची आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळायला हवे. विकासक  असो वा प्रशासक असो सामान्य नागरिकांवर अन्याय झाला, तारा लोकप्रतिनिधी त्यांच्या सोबत आहेत. वसंत मोरे म्हणाले, आंबिल ओढ्याबाबत कात्रज भागापासून अडचणी सुरु आहेत. कात्रज च्या पलीकडून पाण्याचा प्रवाह ओढ्यात येतो. नगरसेवक म्हणून आम्ही नागरिकांना नेहमीच याबाबतच्या अडचणींमध्ये मदत करतो.

सुभाष जगताप म्हणाले, सन १९५९ मध्ये नाला सरळीकरणाचा विषय होता. पाण्याचा प्रवाह सरळ जाणे आवश्यक आहे. आंबिल ओढा दुर्घटनेत सरळीकरण भागातील घरे बाधित झाली. त्यामुळे निसर्गाचा पाण्याचा प्रवाह आपण थांबविता कामा नये. सचिन निवंगुणे म्हणाले, दुर्घटनेत वित्तहानी खूप मोठया प्रमाणात झाली. आता प्रत्येकाला पक्की घरे मिळायला हवी. कोणताही गैरसमज याबाबत पसरवता कामा नये.

अ‍ॅड.गणेश सातपुते म्हणाले, आंबिल ओढ्याबाबत सर्व अडचणी व  समस्या आपण समजून घ्यायला हव्या. यासाठी हे व्यासपीठ व खुली चर्चा ठेवण्यात आली. आंबील ओढयाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा, येथील स्थानिकांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा, यादृष्टीने पावले उचलण्याकरीता चर्चा करण्यात आली. शाम देशपांडे, धनंजय जाधव, मुकुंद किर्दत, डॉ. श्रीकांत गबाले, अभिजीत घोरपडे, सौरभ मराठे यांसह बाधित गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रतिनिधींनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. महेश महाले यांनी सूत्रसंचालन केले.