स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळण्यासाठी धोरण निश्चित केले जावे – स्थायीसमिती अध्यक्ष हेमंत रासने
पुणे : मोबाइल टॉवरच्या थकबाकीबाबत वारंवार पाठपुरावा करून न्यायालयासमोर महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात आली. पालिकेच्या महसुलावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पुण्यासह इतर महापालिकांकडे मोबाइल टॉवरची थकबाकी असल्याने सरकारने सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याचा अहवाल लवकर सादर केला जावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळण्यासाठी धोरण निश्चित केले जावे, असे मत पुणे महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी व्यक्त केले आहे.
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाच्या नोंदीनुसार मोबाइल टॉवर बसविणाऱ्या कंपन्यांकडून ६२९ कोटी रुपये करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेने लावलेला करच अनेक कंपन्यांना मान्य नाही. निर्धारित मुदतीत कर जमा केला नसल्यास पालिका त्यावर दंडाची आकारणी करते. सद्यस्थितीत एकूण कर मागणीपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाली आहे. संबंधित मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे दंडापोटी ९६८ कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे या मोबाइल टॉवरची एकूण थकबाकी सुमारे सोळाशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते.
पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे मोबाइल टॉवरच्या परवानगीसाठी आतापर्यंत २ हजार ११५ प्रस्ताव दाखल केले गेले आहेत. त्यापैकी फक्त २६३ मोबाइल टॉवरला बांधकाम परवानगी (कमेन्समेंट) देण्यात आली आहे; उर्वरित १ हजार ८५२ प्रस्ताव कागदपत्रांतील आक्षेपांमुळे फेटाळण्यात आल्याचे बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
मोबाइल टॉवर, अधिकृत आणि अनधिकृत मोबाइल टॉवर, त्यांच्याकडून आकारण्यात येणारा मिळकतकर या सगळ्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘३ जी’ ते ‘४ जी’पर्यंतचा प्रवास अत्यंत वेगाने झाला आणि आता ‘५ जी’कडेही पावले वळत असली, तरी मोबाइल टॉवरच्या कर आकारणीचा विषय अद्याप प्रलंबितच आहे. पुण्यात ही थकबाकी सर्वाधिक असून इतर शहरांतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कराच्या सुसूत्रीकरणासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीचे स्वागतच आहे; पण इतर अनेक समित्यांप्रमाणे त्यांनी दिलेला अहवाल केवळ कागदावर राहू नये, अशीच अपेक्षा आहे. महापालिकांना महसुलावर पाणी सोडावे लागणार नाही आणि मोबाइल टॉवर कंपन्यांवर त्याचा भार पडणार नाही, अशा स्वरूपात सुवर्णमध्य काढण्यात यावा, अशी आशा आहे.