राज्यात बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेची स्थापना

‘ जातिभेद हा गुन्हा ; जनगणनेत जात नोंदवणे राष्ट्रीय कर्तव्य ! ‘

मुंबई – देशात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत बौद्धांसहित अनुसूचित जातींनी धर्म आणि जातींची योग्य ती नोंदणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘ बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषद ‘ स्थापन झाली आहे. त्याची घोषणा राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव ( गृह) श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत कुलाबा येथे गुरुवारी झालेल्या एका बैठकीत करण्यात आली. त्यासाठी गेले तीन महिने राज्य पातळीवर पूर्वतयारी सुरू होती, असे संयोजक नेत्यांनी सांगितले.

या संघटनेच्या स्थापनेत शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, दलित पँथरचे नेते सुरेश केदारे, रिपाइं ( सेक्युलर ) चे अध्यक्ष श्यामदादा गायकवाड, माजी आमदार बाबुराव माने, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील खोबरागडे, माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य ( नाशिक), ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, समान संधी अभियानचे अध्यक्ष सुनील कदम, रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे ( पुणे), गोवा – भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष एस. के. जाधव, आंबेडकरवादी लोक मंचाचे अध्यक्ष सुरेशदादा गायकवाड ( नांदेड ), डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स ( बानाई) चे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजि. कुलदीप रामटेके, द बुद्धिस्ट – शेड्यूल्ड कास्ट्स मिशनचे संयोजक अच्युत भोईटे, आंबेडकरवादी भारत मिशनचे सरचिटणीस सतीश डोंगरे, युनिव्हर्सल बुद्धिस्ट सोसायटीचे अध्यक्ष महेंद्र बनसोडे, राज्य सरकारचे माजी उपसचिव सी. के. जाधव , बहुजन संग्रामचे प्रदेशाध्यक्ष भीमराव चिलगावकर, पंचशील सेवा संघाचे संजय शिंदे आदींचा पुढाकार आहे.

जातिभेद करणे हा गुन्हा आहे. पण सर्वांगीण विकासाच्या धोरणांच्या आखणीसाठी जातीनिहाय जनगणनेत जात आणि धर्माची नोंद करणे ही घटनात्मक प्रशासकीय गरज आहे. त्यात कुठलाही कमीपणा नसून उलट ते प्रत्येक नागरिकाचे
राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी श्याम तागडे यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना केले.

संविधानिक अधिकार : डॉ. आंबेडकर यांचे वरदान

अनुसूचित जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकऱ्या, सत्ता, संसदीय राजकारण, विकास निधी यात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मौलिक अधिकार संविधानाने दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले ते जणू वरदान आहे. त्यामुळे त्यांचा  हक्काचा पुरेपुर वाटा आणि योग्य टक्का मिळण्यासाठी जनगणनेला विशेष महत्त्व प्राप्त आले आहे,  असे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या मागणीनुसार, जातीनिहाय जनगणना पहिल्यांदाच होत आहे. अशावेळी जाती आधारित जनगणनेचे पूर्वीपासून हकदार असलेल्या बौद्धांसह सर्वच अनुसूचित जातींनी धर्म आणि जातींची नोंद करून घेण्याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेने एका पत्रकाद्वारे केले आहे.

जातीची नोंद घटनात्मक गरज

बौद्ध समाजासाठी ‘ बौद्ध ‘ ही  धार्मिक ओळख असून ‘ अनुसूचित जाती ‘ प्रवर्ग ही त्याची संविधानिक ओळख आहे, असे सांगून माजी सनदी अधिकारी श्याम तागडे म्हणाले की, बौद्धांना जनगणनेत धर्म नोंदवून लोकसंख्येच्या रुपात धार्मिक ताकदीची प्रचिती द्यावी लागेल. त्या बरोबरच संविधानिक अधिकार अबाधित राखण्यासाठी घटनात्मक गरज म्हणून त्यांना पूर्वीच्या जातीचीही नोंद करणे अपरिहार्य ठरले आहे.

आठवले, आंबेडकर घराण्याचा पहिल्यांदा एकमुखी सूर

जनगणनेत जात नोंदवण्याची प्रशासकीय अपरिहार्यता लक्षात घेवूनच रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासहित भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर, बौद्धजन पंचायत समितीचे सभापती आनंदराज आंबेडकर यांनीही पहिल्यांदाच एकमुखी सूर  काढला आहे. बौद्ध समाजाला धर्म आणि जात या दोन्ही गोष्टींची नोंद आवर्जून करावी, असे आवाहन त्या तिघा नेत्यांनी केले आहे, असेही बौद्ध – अनुसूचित जाती एकता परिषदेने आपल्या पत्रकात नमूद केले आहे.