सहकार क्षेत्रामध्ये युवकांकरिता करिअरच्या संधी निर्माण व्हाव्या – राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे
पुणे : दूध उत्पादन, साखर उत्पादन, बँकिंग आदी विविध क्षेत्रामध्ये सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याने मोठी प्रगती केली आहे. परंतु या क्षेत्राच्या व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार खोलवर रुजविण्याची गरज आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच सहकार क्षेत्रातही रोजगाराच्या आणि करियर करण्याच्या संधी आहेत, याचा विश्वास आपण तरुणांना देऊ शकलो तर अधिकाधिक तरुण सहकार क्षेत्रामध्ये काम करण्यास आकर्षित होतील. त्यातूनच पर्यायाने सहकार क्षेत्राचा आणि राज्याच्या प्रगतीचा वेग आपण वाढवू शकतो, असे मत राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी व्यक्त केले.
इंडियन सोसायटी फॉर स्टडिज इन को-आॅपरेशन, पुणे तर्फे आयोजित सहकार सक्षमीकरण व युवकांचा सहभाग याविषयी ३६ वी राष्ट्रीय संशोधन परिषदेचा समारोप नुकताच झाला. यावेळी ते बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ.एन.एस.उमराणी, वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्टिटयूटच्या संचालक डॉ.हेमा यादव, आयएसएससीचे अध्यक्ष जी.एच.अमीन, आयएसएससीचे मानद सचिव प्रा.अनिल कारंजकर, अॅड.सुभाष मोहिते, अॅड.जयंत कुलकर्णी, प्रा.डॉ.मुकुंद तापकीर, संजीव खडके,आनंद यादव, डॉ.ए.पी. कँसल, वीर कुमारण, सिताराम सुखटणकर आदी उपस्थित होते.
अनिल कवडे म्हणाले, बदलत्या काळामध्ये सहकार क्षेत्रासमोर खाजगी आणि उद्योग क्षेत्रांचे आव्हान निर्माण झाले आहे. या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी सहकार क्षेत्रामध्ये गुणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे.
डॉ.एन.एस.उमराणी म्हणाले, सहकार क्षेत्रामध्ये तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी त्या दिशेने शैक्षणिक प्रयोग कसे राबवता येतील, यासंदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रयत्न करीत आहे. यासाठी इतर राज्य आणि देशातीलही शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांशी संलग्न करार करण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ.हेमा यादव म्हणाल्या, सहकार क्षेत्रामध्ये तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आपण करिअर करू शकतो हा विश्वास दिला पाहिजे, यासाठी या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक संधी निर्माण केल्या पाहिजेत.
प्रा.अनिल कारंजकर म्हणाले, वार्षिक संशोधन परिषदेमध्ये सादर झालेले झालेले शोधनिबंध, मान्यवरांनी केलेले मार्गदर्शन तसेच चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेले मुद्दे यांचे संकलन करून त्यामधून परिषदेचा अहवाल तयार केला जाईल. आयएसएससी आपल्या शिफारशीसह तो अहवाल सहकार मंत्रालय भारत सरकार , नवी दिल्ली तसेच वेगवेगळ्या संबंधित मंत्रालय यांना सादर करेल व त्याचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न करेल.