OBC Reservation : राज्य सरकारची पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव
मुंबई : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट घ्याव्यात किंवा थांबवाव्यात, या मागणीसाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा नियम आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी ही मागणी केली आहे. याप्रकरणी 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
भूजबळ म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवालही भुजबळांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी आज चर्चा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील आज छगन भुजबळ यांनी दिली.