ओबीसी आरक्षण : राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका; दिले ‘हे’ स्पष्ट निर्देश

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा फटका बसणार आहे.

मिळालेल्या माहिती नुसार, आबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तर इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोण्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचेही कार्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने  महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हे निर्देश दिले आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.