आदित्यला ज्या तत्परतेने मंत्रीपद दिले त्याच तत्परतेने मराठा समाजाच्या मुलांना न्याय द्या, पडळकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,  फडणवीस सरकारने स्थापन केलेल्या  गायकवाड कमिशनच्या अगोदर राष्ट्रवादी – कॅांग्रेस काळात सहा मागासवर्गीय आयोग स्थापन झाले होते. आणि या सहाही आयोगानं मराठा समाज मागास नाहीये, असे निष्कर्ष तत्कालीन राष्ट्रवादी-कॅांग्रेसच्या प्रस्थापित सरकारला दिले होते.

फक्त आणि फक्त गायकवाड आयोगानेच फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नामुळे मराठा समाज मागासवर्गीय आहे हे सिद्ध केले. पण सर्वोच्च न्यायलयात आजच्या ‘उद्धव सरकार’ने जणू काही गायकवाड आयोग हा फडणवीसांचाच आहे व सगळे श्रेय त्यांनाच मिळेल या तुच्छ भावनेनं गायकवाड आयोगाची पाठराखण केली नाही .

इतकेच नाही, १२ जानेवारीला MPSC ने राज्य सरकारला एक पत्र पाठवून १४ मुद्यांबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. पण ‘निर्णय झाल्यावर कळवले जाईल ‘असे उत्तर ‘वसूली सरकारने’ दिले. तसेच जे मराठा बांधव SEBC प्रवर्गातून MPSC पास झालेत त्यांना सुद्धा नियुक्ती पत्र दिले नाही. आणि  आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. याच्याकरिता उद्धव सरकारचा करंटेपणाच जबाबदार आहे. या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात मराठा आणि धनगर आरक्षण द्यायचेच नव्हते. ही बाब अगदी स्पष्ट आहे.

फडणवीस सरकारनं डिसेंबर २०१८ ला ४२० अधिकाऱ्यांची मेगा भरती जाहिर केली. गेला पाच सात वर्षातील सर्वात मोठी भरती होती. जुलै २०१९पर्यंत परिक्षा पार पडल्या. जून २०२०ला निकाल लागला. आता राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे  पण अजूनही उत्तीर्ण युवकांना नियुक्ती पत्र भेटलेलं नाही. यात SEBC मधून उत्तीर्ण झालेले ४८ विद्यार्थी आहेत.  आता या ४८ जागांचं काय करायचं? तसेच ओबीसी, एनटी, एसटी आणि एससी प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल ३६५ युवकांच्या नियुक्त्याही सरकारनं रोखल्यात. या सरकारच्या भोंगळ कारभारचा विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात गेलं आहे.

मी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे अवाहन केले आहे की, ज्याप्रमाणे आपण मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्वरित आपल्या पाल्याला श्री आदित्य मंत्रीपदी नियुक्ती दिली, त्याच तत्परतेने आपण महाराष्ट्रातील बहुजन बांधवांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न त्वरित निकाली काढावा आणि आठवण करून दिली आहे की, सदर नियुक्त्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याच अधिकारत आहेत. त्यासाठी आपणांस प्रधान मंत्री व राष्ट्रपती ह्यांना हात जोडून विनंती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.