सरकार अनुकूल असले तरी औद्योगिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर भारत अस्तित्वात येण्यासाठी…

 

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील ज्येष्ठ उद्योजक मोहिंदर यांनी व्यक्त केल्या अपेक्षा

आत्मनिर्भर भारत ही केंद्र सरकार व विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याचप्रमाणे भारताला जगातील उत्पादनाचे, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनांचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्या दृष्टीने अनुकूल भूमिका सरकारकडून निश्चितपणे घेतली जात आहे. मात्र, ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ सरकारचा पुढाकार व प्रोत्साहन पुरेसे नाही. त्यासाठी बँका व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता आवश्यक आहे, असे मत संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन करणारे उद्योजक व या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या राष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्ष एस व्ही मोहिंदर यांनी व्यक्त केले.

मागील दोन दशकांपासून केंद्र सरकारची भूमिका उद्योगांना पूरक आणि प्रोत्साहन देणारी राहिली आहे. त्याचे फलित दिसून येत आहे. उत्पादन क्षेत्राचा उल्लेखनीय विस्तार झालेला आहे. विशेषतः एकेकाळी अन्य बलाढ्य राष्ट्रांवर संरक्षणसामग्रीसाठी अवलंबून असलेला भारत आता संरक्षण उत्पादनांचा जगातील महत्त्वाचा देश ठरला आहे. उद्योगांच्या प्रगतीचा आलेख आणखी उंचावण्यासाठी व त्याचा वेग वाढवण्यासाठी शासकीय धोरणांबरोबरच बँका आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. त्यासाठी मुळात बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक व सहकार्याचा असला पाहिजे, असे मोहिंदर यांनी नमूद केले.

याबाबतीत बोलताना त्यांनी आपल्या स्वतःच्या उद्योगाचे उदाहरण दिले. दिल्ली विद्यापीठातून प्रथम वर्गात मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केल्यानंतर मोहिंदर यांनी अनेक मोठ्या उद्योगांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. त्यानंतर नोकरी न करता स्वतःचा उद्योग उभा करण्याची मनीषा त्यांच्या मनात निर्माण झाली. त्यानुसार पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथे त्यांनी पूना उद्योग ही संरक्षण क्षेत्राला सुट्टे भाग उपलब्ध करून देणारी कंपनी त्यांनी सुरू केली. या कंपनीद्वारे प्रामुख्याने संरक्षण संशोधन व विकास प्राधिकरणाला (डीआरडीओ) सुट्ट्या भागांचा पुरवठा केला जातो. सन 1980 मध्ये आपला उद्योग सुरू झाल्यानंतर मोहिंदर यांना अल्पकाळातच उल्लेखनीय यश प्राप्त झाले. एका मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकेने अर्थसहाय्य दिले. डीआरडीओकडून चांगल्या ऑर्डर्सही मिळत गेल्या. त्यामुळे मोहिंदर यांच्या व्यवसायाची चांगली घडी बसली.

याचवेळी संरक्षण विभागाकडून त्या काळात मोठी समजली जाणारी दहा लाख रुपयांच्या कामाची मोठी ऑर्डर पूना उद्योगाला मिळाली. यावेळी मात्र केवळ अधिकारी बदलल्यामुळे मागील थकबाकीचे कारण दाखवून बँकेने अर्थसहाय्य देण्यास असमर्थता व्यक्त केली, असा दावा मोहिंदर करतात. याचवेळी दुसरी एक बँक त्यांच्या मदतीला धावून आली. त्यांनी कंपनीला कर्ज दिले. पुन्हा कंपनीच्या कामाची घडी योग्य पद्धतीने बसली. कंपनीचा व्यवसाय तब्बल एक करोडपर्यंत वाढला. बँकेने कंपनीला कर्ज आणि बँक गॅरंटी अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.

कालांतराने ही बँक दुसऱ्या मोठ्या बँकेत विलीन झाली. या विलीनीकरणानंतर नव्या बँकेने बँक गॅरंटी आणि कर्जाची मर्यादा घटवली. त्याचा परिणाम कंपनीच्या कामकाजावर झाला. कंपनीला आपले काम कमी करावे लागले. काही युनिट कमी करावी लागली. कामगार संख्या कमी करावी लागली. त्यामुळे अनेक कामे हातातून गेली. कालांतराने एक यशस्वी कंपनी दिवाळीखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी राहिली. तरीही व्यवसायाचे चक्र सुरू राहिले पाहिजे. त्यातूनच प्रयत्नांती पुन्हा आपले स्थान निर्माण करणे शक्य आहे, या विचाराने मोहिंदर यांनी कंपनीच्या कारभाराचा गाडा सुरूच ठेवला.

अशावेळी एखादा उद्योग नियमितपणे सुरू आहे. त्याच्या व्यवसायात पैशाची आवक जावक सुरू आहे. ऑर्डर्स मिळत आहेत. त्या वेळेवर पूर्ण होत आहेत. कामाचे पैसे मिळण्याची हमी आहे, अशावेळी बँकांनी किचकट नियमांचा बागुलबुवा उभा न करता उद्योगांना सहाय्य केले पाहिजे. वास्तविक रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने लघु व मध्यम उद्योगांना सर्व बँकांनी सहकार्य केले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, रोहित अडकलेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या मनोवृत्तीमुळे त्याचे पालन केले जात नाही. उलट अडचणीच्या काळात उद्योगांना सहकार्य करण्याऐवजी विविध प्रकारचे दंड आकारले जातात. कर्जफेडीत थोडासा विलंब झाल्यास दावे दाखल केले जातात. लिलावाच्या नोटिशी बजावल्या जातात. कर्जाचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला जातो, असा दावा करतानाच. मोहिंदर यांनी उद्योगांबद्दल नकारात्मक दृष्टिकोन न ठेवता बँक अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

जी गोष्ट बँक अधिकाऱ्यांच्या मनोवृत्तीबाबत आहे तीच प्रशासकीय अधिकारी, विशेषतः प्रॉव्हिडंट फंड आणि इएसआय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतही असल्याची खंत मोहिंदर यांनी व्यक्त केली. या दोन्ही विभागांकडून उद्योजकांची परिस्थिती समजावून न घेता नियम पुढे करून वेळोवेळी दंडाची आकारणी केली जाते. काही वेळा या दंडाची रक्कम एवढी असते की एखाद्या लघु व मध्यम उद्योगाचा पूर्ण नफा दंड भरण्यातच संपून जातो. याचा अनिष्ट परिणाम या उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर होत असतो. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी देखील अशा उद्योगांबाबत सहानुभूतीची भूमिका घेतली पाहिजे, असे आवाहन मोहिंदर यांनी केले.

त्याचप्रमाणे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुसंख्य लघु व मध्यम उद्योगांना डीआरडीओ कडून कामे दिली जातात. कामाच्या पूर्ततेसाठी सरसकट 90 दिवसांची कालमर्यादा घातली जाते. वास्तविक उत्पादनांच्या स्वरूपानुसार काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी वेगवेगळ्या असू शकतो. डीआरडीओच्या अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल पूर्णतः कल्पना असते. असे असूनही नियमांच्या चौकटीत अडकवून कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास उद्योजकांवर दंड आकाराने केली जाऊ नये. त्याचप्रमाणे रशियन अथवा विदेशी सुट्ट्या भागांचा आग्रह सोडून देशी बनावटीचे सुट्टे भाग वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे. त्यामुळे सुट्टे भाग आयातीसाठी होणारा विलंब टाळून वेळेत उत्पादन करणे उद्योगांना शक्य होईल, असेही मोहिंदर यांनी नमूद केले.

मोहिंदर यांनी स्वतः एक उद्योजक म्हणून आणि संरक्षण उत्पादन उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. मोहिंदर यांच्या पुढाकारामुळे डीआरडीओचे व संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी आमचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत. संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या विस्ताराबरोबरच या क्षेत्रासमोरील आव्हानेही वाढत आहेत. त्यामध्ये काही वेळा शासकीय यंत्रणांची मदत कमी पडत आहे. विशेषतः संरक्षण उत्पादनांचे काम करणाऱ्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ, वाहतूक सुविधा आणि नियमित वीज पुरवठा या बाबी आवश्यक आहेत. वर्कशॉप सुपरव्हिजन आणि टेस्टिंग या क्षेत्रात या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ प्राप्त झाले तर संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील भारताची प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही.