आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हक्क दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास ते सरकारला जाब विचारतील – सुजात आंबेडकर

पुणे : “आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला, तर ते शांत बसणार नाहीत. सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांचा निधी चोरण्याचा, त्यांच्या मागण्या दाबण्याचा किंवा हक्क हिरावण्याचा प्रयत्न केल्यास विद्यार्थी आंदोलन करून सरकारला जाब विचारू शकतात, हेच या आंदोलनाच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी ही विद्यार्थ्यांसोबत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना तातडीने सोडवावा, ” असा घणाघाती इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी दिला. पुणे येथील मांजरी भागातील आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहाला भेट देऊन त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शवला.

या प्रसंगी बोलताना सुजात आंबेडकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. जिथे जिथे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आहे, तिथे तातडीने चांगल्या दर्जाची मेस सुविधा सुरू झाली पाहिजे, अशी पहिली मागणी त्यांनी केली. तसेच, गडचिरोली येथे वसतिगृहात साप चावून मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींच्या कुटुंबाला सरकारने प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी आणि घरातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले की, आदिवासी कोट्यामध्ये बनावट व बोगस प्रमाणपत्रे वापरून घुसखोरी केलेल्यांची प्रमाणपत्रे रद्द झाली पाहिजेत आणि आदिवासींचे आरक्षण फक्त मूळ आदिवासींनाच मिळाले पाहिजे. शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही, असा मुद्दा मांडणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेचा आणि जीआरचा त्यांनी तीव्र धिक्कार केला. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय सरकार मागण्या ऐकत नाही, असा थेट टोलाही त्यांनी लगावला. यासोबतच, राज्यातील सर्व आदिवासी वसतिगृहांमध्ये स्वच्छता, जेवणाचा दर्जा, झोपण्यासाठी कॉट/बेड आणि स्वच्छतागृहांची सोय यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगत, या सर्व हॉस्टेल्सचे त्वरित ऑडिट करून सुविधा पुरवण्याची मागणी त्यांनी केली.

नाशिक कुंभमेळा आणि लाडकी बहीण यांसारख्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीचा (ST) निधी मोठ्या प्रमाणावर इतरत्र वळवला जात असल्याचा आरोप करत, या निधीच्या वापराचे ऑडिट जाहीर करावे आणि भविष्यात एससी-एसटी निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये यासाठी सरकारने तातडीने कडक कायदा करावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. या सर्व मागण्यांवर वंचित बहुजन आघाडी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.