जीएसटी अधिक सुलभ करून दंडात्मक तरतुदी कमी झाल्यासच ‘विकसित भारत 2047’ चे स्वप्न साकार होईल – राजेश अग्रवाल.

मुंबई : अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी केंद्र सरकारकडे जीएसटी व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करून ती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यापारपूरक करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे मत आहे की ‘विकसित भारत 2047’ हे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी उद्योग, व्यापार, एमएसएमई, स्टार्टअप तसेच मध्यमवर्गीयांना सोपी व परिणामकारक करव्यवस्था उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे.
एएमसीसीआयईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू होऊन नऊ वर्षे पूर्ण झाली असून देशाला एकसंध करप्रणालीचा लाभ मिळाला आहे. मात्र आता पुढील टप्पा “Simplified GST for Developed India” असा असावा. त्यांनी सध्याची बहुस्तरीय कररचना रद्द करून संपूर्ण देशात 0%, 5% आणि 10% असे केवळ तीनच जीएसटी करदर लागू करण्याची मागणी केली.
ते पुढे म्हणाले की, जीएसटी कायद्यातील अनेक गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया, तांत्रिक अडचणी आणि कठोर दंडात्मक तरतुदींमुळे प्रामाणिक व्यापारी व एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने “Trust First, Compliance Next” या तत्त्वाचा स्वीकार करून अनावश्यक दंडात्मक कारवाई व न्यायालयीन वाद कमी करावेत तसेच करदात्यांना सन्मान, विश्वास आणि सुलभता प्रदान करावी.
राजेश अग्रवाल यांनी नमूद केले की, व्यापारी, उद्योजक, एमएसएमई आणि मध्यमवर्ग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कणा आहेत. त्यांना सुलभ करव्यवस्था, कमी अनुपालन खर्च आणि स्थिर धोरण मिळाल्यास नवीन गुंतवणूक, उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारात मोठी वाढ होईल. त्यामुळे भारताचा GDP, करसंकलन आणि जागतिक स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होईल आणि भारत जगातील अग्रगण्य आर्थिक महासत्तांमध्ये आपले स्थान अधिक बळकट करेल.
ते म्हणाले की, कमी करदर, सोपे नियम आणि स्वयंस्फूर्त करपालनामुळे करदात्यांचा आधार (Tax Base) वाढेल, करचोरी कमी होईल आणि सरकारच्या महसुलातही सातत्याने वाढ होईल. जीएसटीचा उद्देश व्यापार सुलभ करणे हा असावा, तो अधिक गुंतागुंतीचा बनविणे नव्हे.
एएमसीसीआयईने केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषदेला विनंती केली आहे की, आगामी जीएसटी सुधारणांमध्ये व्यापारी संघटनांच्या सूचनांना प्राधान्य देत Ease of Doing Business, Make in India, आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय संकल्पनांना अधिक बळ द्यावे.
या मागणीला महाराष्ट्र प्रमुख जगदीश उणेचा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, कमलराज बंसल, राष्ट्रीय मुख्य जैन प्रकोष्ठ प्रमुख विनोद सांकला, मिठालाल जैन आणि उमेश मांडोत यांनीही पाठिंबा दर्शविला. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने सांगितले की, “व्यापाराचा सन्मान, सुलभ जीएसटी आणि स्थिर करधोरण हाच भारताच्या वेगवान आर्थिक प्रगतीचा मजबूत पाया आहे.”