इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सर्वांचे योगदान आवश्यक – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे : देहू आणि आळंदी हे महाराष्ट्राच्या श्रद्धेचे तीर्थक्षेत्र असून या तीर्थक्षेत्रातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीचे पात्र हे भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प असून, या प्रकल्पासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्र येऊन कार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. हे कार्य केवळ पर्यावरण संवर्धनाचेच नव्हे तर आपल्या श्रद्धेचेही आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने या उपक्रमात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आळंदी नगरपरिषदेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर, तसेच श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे मुख्य विश्वस्त योगी निरंजननाथ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र ही संतांची, शूर-वीरांची भूमी आहे. वारकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय शासनाने घेतले असून, वारकरी भवन उभारणी, दिंड्यांसाठी अनुदान आणि वारकरी विमा योजना यांसारखे निर्णय त्यात आहेत. मंदिर हे संस्कार केंद्र असल्याने ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचा निधी दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.”

कार्तिकी वारीपूर्वी रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देऊन या कामासाठी नगरविकास विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. शिंदे यांनी नमूद केले. शासन हे वारकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून धर्म, प्रथा आणि परंपरांचा मान राखणारे आहे. भागवत धर्माची पताका उंच ठेवण्याचे कार्य शासन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, “आळंदी येथील ‘ज्ञानपीठ’ स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. गोमातेला ‘राज्य माते’चा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. भारत देश आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना महाराष्ट्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहील. आळंदी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तातडीने मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा, हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यात येईल. तसेच रुग्ण तपासणी केंद्राच्या माध्यमातून वारकऱ्यांची सेवा करा आणि भक्तनिवासाचे काम तातडीने सुरू करा,” असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ७५० व्या जयंती वर्षानिमित्त ज्ञानेश्वरी पारायण ग्रंथाच्या छपाईसाठी मराठी भाषा विभागामार्फत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केवळ तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली असून ही बाब कौतुकास्पद आहे. पारायण प्रत केवळ ५० रुपयांत उपलब्ध होणार असल्याने ती जास्तीत जास्त वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. तसेच गोशाळेच्या स्थलांतरासाठी शासन प्रयत्नशील राहील,” असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान भक्तनिवास, महाद्वार घाट सुशोभीकरण, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान बहुविशेषता रुग्णालय यांचे भूमिपूजन तसेच ‘श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पारायण प्रत’ प्रकाशन व रुग्ण तपासणी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले आणि घाट परिसराची पाहणी केली.

शासनाकडून भक्तनिवास बांधकामासाठी एकूण २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी १० कोटी रुपये निधी तत्काळ देण्यात आला आहे. सुमारे ९ हजार ८१३ चौरस मीटर जागेत ३२५ व्यक्तींसाठी राहण्याची सोय असलेली ही इमारत बांधण्यात येणार आहे. पूर्ण झाल्यानंतर ही इमारत संस्थान समितीकडे वापर व देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच महाद्वार घाट सुशोभीकरणासाठी नगरविकास विभागाकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजननाथ यांनी केले. या वेळी मंदिर समितीचे विश्वस्त, ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने वारकरी बांधव उपस्थित होते.