लिफ्ट सिंचन योजनांसाठी वीजदर अनुदान मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यास मंजूरी

मुंबई: प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कल्याण, नागरी विकास आणि प्रशासकीय गरजांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत लिफ्ट सिंचन योजनांसाठी वीजदर अनुदान मार्च २०२७ पर्यंत वाढवण्यास तसेच विविध विकास प्रकल्पांना हजारो कोटींची मंजुरी देण्यात आली.

ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देत लिफ्ट सिंचन योजनांसाठी (अतिरिक्त उच्च दाब, उच्च दाब व निम्न दाब) वीजदर अनुदान वाढवण्यात आले. राज्यातील तब्बल १,७८९ योजनांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून शेतकरी सहकारी संस्थांतील सभासदांना स्वस्त वीजदर मिळत राहणार आहेत.

नागरी पायाभूत सुविधा विकास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात एचयूडीसीओकडून २,००० कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी मिळाली. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ८२२ कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी, तर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटींची मंजुरी देण्यात आली.

मृदा व जलसंधारण विभागाला अकोला जिल्ह्यातील मुरटिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी येथील लघु सिंचन प्रकल्प दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. यामुळे या भागातील सिंचन क्षमता वाढून शेतकऱ्यांना अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे.

राजस्व विभागाने रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील चार हेक्टर शासकीय चाराऊ जमीन केंद्र सरकारच्या गुप्तचर खात्यास देण्यास मंजुरी मिळाली. येथे अधिकाऱ्यांसाठी निवासी प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक झाली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या शासकीय निर्णयावर नाराजी व्यक्त करणारे मंत्री छगन भुजबळ अखेरीस बैठकीला उपस्थित राहिले. दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी १७ सप्टेंबरपर्यंत eligible मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या सेवापंधरवड्यात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

याआधी सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई मेट्रो लाईन ११ (अनिक डेपो-वादळा ते गेटवे ऑफ इंडिया) साठी २३,४८७.५१ कोटी, बांद्रा पूर्वेतील नवीन उच्च न्यायालय संकुलासाठी ३,७५० कोटी, तर नागपूर येथील आंतरराष्ट्रीय बिझनेस व फायनान्स सेंटरसाठी ६,५०० कोटींच्या भव्य प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती.