तामिळनाडूमध्ये 72% पर्यंत आरक्षण तर महाराष्ट्रात का घडू शकत नाही – शरद पवार यांचा सवाल

अहिल्यानगर: प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढायचा असेल तर त्यासाठी घटनेत बदल करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची टक्केवारी 50 ते 52 च्या पुढे जाऊ शकत नाही. मात्र, तामिळनाडूमध्ये ती 72% पर्यंत गेली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकलीही आहे. हे तिथे होऊ शकते तर महाराष्ट्रात का घडू शकत नाही, असा सवालही पवार यांनी केला.

जर सर्व समाजाची प्रगती साधायची असेल तर आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही. आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरून पुढाकार घेतला जाणे आवश्यक आहे, असेही पवार यांनी नमूद केले.

विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी लहान होत आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या वाढत आहे. मात्र, शेतीतून संबंधित कुटुंबाचा, शेतकऱ्यांच्या परिवाराचा विकास होऊ शकत नाही. त्यासाठी आरक्षणाचा एकमेव मार्ग आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

शेतीच्या कमी क्षेत्रामध्ये अधिक उत्पादन घेण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित शेती करणे गरजेचे झाले आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा चांगला उपयोग केला जाऊ शकतो. रयत शिक्षण संस्थेने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले.

सध्याच्या काळात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. ही परिस्थिती चांगली नाही. मराठा आणि इतर मागासवर्ग या दोघांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर मागासलेपण आहे. दोन्ही समाजातील मोठा वर्ग हाल अपेष्टा भोगत आहे. मराठा समाज बहुतांशी शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, शेतीच्या उत्पन्नातून प्रगती साधता येत नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाशिवाय पर्याय नाही, अशी स्पष्टोक्ती पवार यांनी केली.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात संघ विचाराचा वाढता प्रभाव

अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरुवातीपासून गांधी विचाराचा प्रभाव होता. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा प्रभाव होता. समाजवाद आणि साम्यवाद या विचारातून दोन काँग्रेस वेगळ्या झाल्या. हा विचार अहिल्यानगर जिल्ह्यात मूळ धरून होता. मात्र, सध्याच्या काळात गांधीवाद आणि काँग्रेसचा विचार क्षीण होत असून भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विचार प्रभावी ठरत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, अशी जाणीव पवार यांनी करून दिली.