खोबरेल तेल हेअर ऑइल न मानता खाद्य तेल मानले जावे – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: दोन किलोपेक्षा कमी वजनाच्या पॅकिंग मध्ये मिळणारे खोबरेल तेल हेअर ऑइल न मानता खाद्य तेल मानले जावे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे खोबरेल तेलावर 18 टक्के वस्तू व सेवा कराऐवजी खाद्यतेलांप्रमाणे पाच टक्के कर आकारणी केली जाणार आहे. या निर्णयाचा फायदा खोबरेल तेल उत्पादक कंपन्या आणि ग्राहक दोघांनाही होणार आहे. 

भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजीव कुमार आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय केला आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला तब्बल 15 वर्षांचा कालावधी लागला. 

सन 2009 मध्ये सीईएसटीएटीने लहान पॅकिंग मधील खोबरेल तेलाचा समावेश खाद्यतेलात करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केंद्रीय अबकारी कर विभागाच्या आयुक्तांनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत नोंदविले. त्यामुळे ही याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणीला आली.

सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने लहान पॅकिंग मधील खोबरेल तेल हे प्रसाधन न मानता खाद्यतेल मानले जावे, असे आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली आहे. यामुळे खोबरेल तेलाबरोबरच छोट्या पॅकिंगमधील शेंगदाणा तेल, तिळाचे तेल यांची किंमतही कमी होणार आहे. कराचे प्रमाण तब्बल 13 टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे उत्पादक कंपन्या आणि ग्राहक या दोघांचाही मोठा फायदा होणार आहे.