विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विभागीय लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी
पुणे :- विभागातील सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून न्याय व तत्परतेने सोडवणूक करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये निकाली निघण्यासारखी प्रकरणे विभागीय लोकशाही दिनात सादर करुन वेळेचा व पैशाचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी तक्रारदारांना यावेळी केले.
कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी, अपर आयुक्त वर्षा लड्डा ऊंटवाल, उपायुक्त समीक्षा चंद्रकार तसेच विविध विभागांचे विभागस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिनाचे विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजन करण्यात येते. नागरिकांनी चुकीचे अर्ज करुन शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग टाळावा तसेच विभागीय लोकशाही दिनामधे दाखल प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन दिलेल्या आदेशाचे प्रशासनाने काटेकोरपणे व त्वरित पालन करुन तक्रारी तातडीने सोडवाव्यात,अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हास्तरावर सुटणाऱ्या समस्यांसाठी नागरिकांना विभागीय लोकशाही दिनात यावे लागते, ही बाब योग्य नसून जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे असेही डॉ.पुलकुंडवार यावेळी म्हणाले.
जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार निवारण न झालेल्या प्रलंबित चार व नव्याने दाखल झालेल्या पाच प्रकरणांवर यावेळी डॉ.पुलकुंडवार यांनी अर्जदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आणि सुनावणी घेतली. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील चार, सातारा जिल्ह्यातील एक, सोलापूर दोन, कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन प्रकरणांवर सार्वजनिक सरकारी जागेवरील वहिवाटीचा रस्ता छप्परे, झोपड्या, गोठे बांधून बंद केल्याबाबत, पुनर्वसन प्लॉट ताब्यात मिळणेबाबत, भूसंपादनासाठी घेतलेल्या जागेचा अतिरिक्त क्षेत्राचा कब्जा मिळणेबाबत, उजनी प्रकल्पग्रस्तांना कुटुंब संख्येनुसार वाढीव पर्यायी भूखंड मंजूर होणेबाबत, बेकायदेशीर रित्या अटक केल्याबाबत, तात्पुरते रेखांकन मंजुरीबाबत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे बाबत, पुनर्वसन गावठाणातील पाण्याची टाकी पाडून त्याचे अवशेष उचलत नसल्याबाबत तसेच एफ. आय. आर. नोंदणी बाबत तक्रार लोकशाही दिनी निकाली काढण्यात यावी आदी तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली.