कारागृहात कैद्यांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव करणे अयोग्य – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कारागृहात कैद्यांना कामाचे वाटप करताना जातीवर आधारित भेदभाव केला जाऊ नये, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्रातील याचिकाकर्त्यांनी कारागृहात जातीवर आधारित कामांचे वाटप होत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. भेदभाव एका रात्रीत नष्ट होणे शक्य नसल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली आहे.

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रगेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांच्या कारागृहात जातीवर आधारित काम देण्याचे नियमच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सध्याच्या काळात जातीवरून पेशा ठरवला जात नसला तरीही कारागृहात सफाईचे काम मेहतर, हरी अशा विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना दिले जाते. ही बाब भेदभाव करणारी असल्याचे नमूद करीत कल्याण येथील सुकन्या शांता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा भेदभाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कारागृह प्रशासनांना निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.

या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. प्रत्येक जण जन्मत: समान असल्याचे घटनेच्या कलम १७ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. जातीवर आधारित भेदभाव करणे हा घटनेच्या कलम  १४, १५ चा भंग करणारे आहे. त्यामुळे कारागृहात जातीभेद करणाऱ्या कोणत्याही तरतुदी असू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.