ट्रान्सयुनियन सिबिलने पुण्यात आयोजित केला एमएसएमई कॉन्क्लेव्ह: एनेबल क्रेडिट फॉर डेव्हलपिंग भारत प्रोग्राम
पुणे : भारत 2030 पर्यंत USD 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला कर्जाचा अखंडित प्रवाह सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी, ट्रान्सयुनियन सिबिलने त्यांच्या बहु-शहरांपैकी एक ‘एमएसएमई कॉन्क्लेव्ह: एनेबल क्रेडिट फॉर डेव्हलपिंग भारत’चे पुण्यात आज आयोजन केले.
ट्रान्सयुनियन सिबिल एमएसएमई कॉन्क्लेव्हमधून एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित होते. या क्षेत्रामुळे रोजगार निर्माण होतात, प्रादेशिक विकासाला चालना मिळते, उत्पन्नातील तफावत भरून निघते आणि नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाते आणि देशाच्या GDP वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदानही हे क्षेत्र देते. शाश्वत एमएसएमई क्रेडिट पोर्टफोलिओ वाढ सुनिश्चित करताना एमएसएमईसाठी वित्तपुरवठ्यात प्रवेश मिळवण्यासाठी माहिती आणि विश्लेषण उपायांची अंतर्दृष्टी आणि सखोल माहितीसह देशभरातील एमएसएमई कर्जदारांना सक्षम करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
या परिषदेसाठी कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष सीए मिलिंद काळे प्रमुख पाहुणे होते. तसेच या भागातील बँका आणि पतसंस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.
खाजगी क्षेत्रातील बँका महाराष्ट्रात एमएसएमई कर्ज देण्यात आघाडीवर आहेत
खाजगी क्षेत्रातील बँका महाराष्ट्रातील एमएसएमईसाठी कर्ज देण्यात आघाडीवर आहेत. जून 2024 ला संपलेल्या तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये त्यांचा 28% वाटा आहे. राज्यात वितरित झालेल्या एकूण एमएसएमई कर्जांपैकी वितरीत करण्यात आलेली बहुतांश कर्जे उत्पादन क्षेत्रासाठी 24% होती, ज्यात असुरक्षित कर्जे 22 टक्के होती. मजबूत मालमत्तेची गुणवत्ता यातून दिसून येते. कमी-जोखीम असलेल्या विभागातील कर्जाचा हिस्सा म्हणजे, सिबिल एमएसएमई रँक (CMR) 1-3 हा सर्वाधिक 46% होता.
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक ही सर्वाधिक एमएसएमई कर्ज वाटप असलेली महाराष्ट्रातील आघाडीची शहरे आहेत. एमएसएमईला कर्ज देण्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा राज्यव्यापी कल यापैकी दोन शहरांमध्ये दिसून आला: मुंबई 40% आणि पुणे 41%. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एमएसएमई कर्जाचा वाटा नाशिकमध्ये 26% आणि नागपूरमध्ये 48% इतका होता.
सिबिल एमएसएमई रँक आणि कमर्शियल क्रेडिट रिपोर्ट
सिबिल एमएसएमई रँक आणि कमर्शिअल क्रेडिट रिपोर्ट एमएसएमई क्षेत्राला पतपुरवठा सुलभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते क्रेडिट संस्थांना जोखीम धोरणे तयार करण्यात, कर्जाची जलद आणि सुलभ मंजूरी आणि वितरण आणि न्याय्य पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यात मदत करतात.
कमर्शिअल क्रेडिट रिपोर्टमध्ये एमएसएमईच्या क्रेडिट इतिहासावरील तपशीलवार माहिती समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये कर्ज सुविधांचे स्वरूप आणि रक्कम, परतफेड पद्धती आणि वर्तमान दायित्वे यांचा समावेश आहे. हे कोणतेही डिफॉल्ट किंवा पेमेंटमधील विलंब देखील प्रतिबिंबित करते. हा अहवाल क्रेडिट संस्थांना कंपनीच्या क्रेडिट वर्तनाचे स्पष्ट चित्र प्रदान करतो, त्यांना क्रेडिट जोखमीचे मूल्यांकन करण्यात मदत करतो.
सिबिल एमएसएमई रँक 10 ते 1 दरम्यान आहे, 1 ही सर्वोत्तम रँक आहे. यातून एका नंबरमधून एमएसएमईच्या क्रेडिटसंदर्भात माहिती मिळते, क्रेडिट इतिहास आणि व्यवसायाचा कर्ज परतफेड वर्तन त्यातून दिसून येते. ही रँक फक्त त्या कंपन्यांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांचे वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर 50 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.
भारताला क्रेडिट सक्षम करण्यासाठी एमएसएमई कर्जामध्ये क्रेडिट संस्थांना पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेसह, ट्रान्सयुनियन सिबिल संपूर्ण भारतभर या एमएसएमई कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करणार आहे.
