नवीन प्रशासकीय इमारतीतून लोकाभिमुख सेवा देण्याचे काम करावे- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे  नवीन प्रशासकीय इमारतीतून नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून लोकाभिमुख सेवा देण्याचे काम करावे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सासवड येथील नवीन प्रशासकीय भवनाच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय जगताप, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, उप विभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर, कार्यकारी अभियंता अनुराधा भंडारे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, गट विकास अधिकारी अमिता पवार, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे आदी उपस्थित होते.

 पवार म्हणाले जिल्ह्यातील नागरिकांना उत्तम दर्जाची सेवा मिळावी म्हणून विविध शासकीय इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे आज या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या शंकाचे समाधान करण्याकरीता त्यांच्या अडीअडचणी व्यवस्थितपणे समजून घेतल्या पाहिजे. त्यांना कार्यालयात वारंवार यावे लागू नये यासाठी उत्तम सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने काम करावे.

या इमारतीच्या परिसरात हवामानाला अनुरूप सावली देणाऱ्या विविध वृक्षांचे वृक्षारोपण करावे. इमारतीचा परिसर स्वच्छ राहील याबाबत प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, त्यासाठी नागरिकांनीही सहकार्य करावे. नागरिकांसाठी परिसरात वाहनतळ करण्यात यावे, या इमारतीतील प्रलंबित कामे तात्काळ पूर्ण करावी, अशा सूचना  पवार यांनी केल्या.

आगामी काळातही सासवड येथील उप विभागीय पोलीस अधिकारी आणि पोलीस ठाण्याचे बांधकाम करण्यात येईल. याकरीता वेगवेगळ्या वास्तुविशारदाकडून संकल्पचित्रे तयार करुन घ्यावेत, याकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.

यावेळी   पवार यांच्या हस्ते उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार कक्ष व सेतू सेवा केंद्राचे उद्घाटन केले.
श्री. पवार यांनी प्रशासकीय इमारतीतील विविध कक्षाची पाहणी करुन कामांची माहिती घेतली.

नवीन प्रशासकीय इमारतीची वैशिष्ट्ये:
सासवड येथील दुमजली प्रशासकीय इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४ हजार ३१३ चौरस मीटर आहे. पहिल्या मजल्यावर तहसीलदार कक्ष आणि त्यांच्या अधिनस्त असलेली कार्यालये, दुसऱ्या मजल्यावर उप विभागीय अधिकारी कार्यालय, दूरदृष्यप्रणाली कक्ष, मुख्य बैठक कक्ष, लोक अदालत आदी कक्ष आहेत. परिसरात संरक्षण भिंत, भूमीगत सेप्टिक टॅंक, भूमीगत पाण्याचा टाकी, अंतर्गत रस्ते आदी कामे करण्यात आली आहेत. याकरीता ३४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.