अभिनेत्रींना काम मिळविण्यासाठी करावे लागायचे ‘हे’ कृत्य; मल्याळम चित्रपटसृष्टीचे काळे वास्तव न्यायालयीन अहवालात आले समोर

मुंबई : प्रादेशिक चित्रपटांपासून बॉलीवडपर्यंत झगमगत्या चित्रपटसृष्टीत प्रस्थापित होण्याचे अनेक तरुण-तरुणींचे स्वप्न असते. पाण्यासारखा पैसा, ऐशोआरामाचे जीवन, जीव ओवाळून टाकणारे चाहते, वारेमाप प्रसिद्धी या चित्रपटसृष्टीतील डोळे दिपवून टाकणाऱ्या गोष्टी असल्या तरीही प्रत्यक्षात हे सारे सहजपणे, साधे सरळपणाने प्राप्त करता येत नाही. मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील पडद्यामागचे काळे वास्तव न्या. हेमा समितीच्या अहवालाने उजेडात आणले आहे. मल्याळम चित्रपटसृष्टी हा अपवाद नाही तर प्रादेशिक चित्रपटांपासून बॉलीवूडपर्यंत साऱ्याचे ते प्रतिबिंब आहे.

मल्याळम चित्रपटात काम देण्याच्या बदल्यात शरीरसुखाची मागणी केली जात असल्याचा आरोप अनेक अभिनेत्रींनी केल्यानंतर आणि त्या संदर्भात एक खटला दाखल झाल्यानंतर सन 2019 मध्ये सरकारने या संदर्भातील वास्तव जाणून घेण्यासाठी न्या हेमा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केले. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून या अहवालात रुपेरी पडद्यामागच्या काळ्या वास्तवाचे पोलखोल करण्यात आले आहे.

मल्याळम चित्रपटसृष्टीमध्ये चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकार यांचा समावेश असलेले 15 जणांचे एक टोळके कार्यरत आहे. चित्रपटात काम देण्याच्या बदल्यात निर्माते आणि दिग्दर्शक अभिनेत्रीला शरीरसुखाची मागणी करतात. ही तडजोड मान्य करणाऱ्या अभिनेत्रींना कोड नेम दिले जाते. जी अभिनेत्री कोड नेमधारक आहे तिला चित्रपटांमध्ये प्राधान्याने काम दिले जाते. ती निर्माते आणि दिग्दर्शकांच्या पसंतीची अभिनेत्री असल्याचे शिक्कामोर्तब होते. त्याचप्रमाणे ती ‘उपलब्ध’ असल्याचेही संकेत मिळतात.

ज्या अभिनेत्री ही तडजोड करण्यास नकार देतात, त्यांना वाळीत टाकण्यात येते. त्यांना कामे मिळू दिली जात नाहीत. त्यांची पूर्ण कारकीर्दच उध्वस्त केली जाते. मल्याळम चित्रपटसृष्टीची सारी सूत्रे या पुरुषप्रधान टोळक्याच्या हातात आहेत. आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी या टोळक्याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला त्यांची कारकीर्द संपुष्टात आणण्यातझाल्यानंतरया सर्व बाबी निवृत्त न्यायाधीश हेमा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन जणांच्या समितीने आपल्या अहवालात उघड केल्या आहेत. चित्रपटसृष्टीतील महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता समितीने व्यक्त केली आहे. चित्रपटसृष्टीतील महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात यावे, अशी सूचनाही न्या हेमा समितीने केली आहे.

असे आले पडद्यामागचे वास्तव समोर – 

एका मल्याळम अभिनेत्रीला ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने तिचे अपहरण करण्यात आले. कारमध्येच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणानंतर राज्यभर संतापाची लाट उफाळून आली. नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने आणि आंदोलने केली. त्यामुळे दबावाखाली आलेल्या राज्य सरकारने चित्रपटसृष्टीतील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत वास्तव जाणून घेऊन आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी न्या हेमा समितीची नियुक्ती केली होती. मात्र, समितीच्या अहवालात व्यक्त झालेले वास्तव आणि समितीने केलेल्या शिफारशी अत्यंत स्फोटक असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी तर दूरच पण राज्य सरकारने तो प्रसिद्ध ही होऊ दिला नाही. अखेर माहितीच्या अधिकारात दाखल केलेल्या एका अर्जाची दखल घेऊन 19 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला हा अहवाल प्रसिद्ध करावा लागला. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर समाज माध्यमांपासून गाव गप्पांपर्यंत तो सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे.