एससी आणि एसटी च्या आरक्षणात होणार वर्गीकरण; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गीकरण करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देणारा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपलाच जुना निर्णय फिरविला आहे.

यापूर्वी सन 2004 मध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, आता हा अधिकार राज्यांना बहाल करण्याचा निकाल देताना, आरक्षणात वर्गीकरण करून प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे काम राज्यात अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती हे प्रवर्ग अनेक उपजाती आणि पोटजातींनी बनलेले आहेत. या उपजाती आणि पोटजाती ओळखून कोणत्या समाजाला आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळणे आवश्यक आहे, हे ठरविण्याचे काम राज्य शासन अधिक योग्य प्रकारे करू शकते, असे निरीक्षण घटनापीठाने निकाल देताना नोंदविले आहे.

अनुसूचित जाती जमातींना लागू होणार क्रिमीलेअर

सध्या इतर मागासवर्गाला आरक्षण देताना क्रिमी लेयरचा निकष लावला जातो. या पुढील काळात हाच निकष अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना आरक्षण देतानाही लावला जाणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक आहे त्या अनुसूचित जाती जमातीमधील घटकांना यापुढे आरक्षणाचे सर्व लाभ दिले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे.