राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथे टोयोटा किर्लोस्करच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगातदेखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझु योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे. एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे या प्रकल्पातून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्सचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून सुमारे ८ हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष ८ हजार अशी १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कार्सची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.

टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेतदेखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल असे वातावरण आहे.  राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.