बिबवेवाडी विकासकाच्या आरक्षणमुक्तीला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती, आमदार मिसाळ यांच्या मागणीला यश

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुण्यातील बिबवेवाडी येथील हिल टॉप हिल स्लोप झोनमधील विकासकाचा भूखंड आरक्षण रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. नो डेव्हलपमेंट झोनमधून निवडक भूखंड काढून टाकण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या सूचना त्यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिल्या आणि सुमारे एक लाख लोकांचे घर असलेल्या या भागातील संपूर्ण एचटीएचएस झोनचा विचार करून नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. भाजपच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची बदनामी होत असल्याचं त्यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. मंगळवारी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी विनंतीला मान्यता देत वरील आदेश दिल.

महाराष्ट्राच्या मुख्यामंत्रांच्या भेटी नंतर मिसाळ म्हणाल्या “मी आज मंगळवार रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि मागणी केली की नागरी विकास विभागाने हिल टॉप हिल स्लोप झोनमधून निवडक भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय पुनर्विचार करावा, तर गरीब आणि मध्यमवर्गीय अद्याप विकास क्षेत्रात नाहीत. उपमुख्यमंत्री आणि आपले देवेंद्र फडणवीस देखील या बैठकीत उपस्थित होते आणि माझ्या विनंतीस पाठींबा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निवडक काही भूखंडांचे आरक्षण रद्द च्या प्रस्तावाला स्तागित करण्याचे आदेश दिले आणि नागरी विकास विभागाला बिबवेवाडी येथील एचटीएचएस झोनमधून सर्व जमीन भूखंडांचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी एक ताजा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. माझ्या मतदारसंघातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे मी आभारी आहे.”

बिबवेवाडी आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकारचे नाव खराब होत आहे अशी भूमिका घेऊन आमदार मिसाळ यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलीय. मंगळवारी स्वतः भेट घेऊन त्याचं गांभीर्य पटवून दिले. बिबवेवाडी हिलटॅाप हिलस्लोपवरच्या सर्वच जमीनधारकांचे आऱक्षण का हटवले जात नाही असा सवाल उपस्थित करत इथल्या नागरिकांनी आक्रमक भुमिका घेतली होती. निवडक भुखंडांवरील जमिनींचे आरक्षण का काढले जात आहे असा प्रश्न उपस्थित करत सरकार विकसकांसाठी काम करत आहे का ?असा आरोप देखील स्थानिक रहिवाशांनी केला होता . याच पार्श्वभुमीवर स्थानिक आमदार माधुरी मिसाळ यांनी नागरिकांची भेट घेत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही जमिनी नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या सर्वच जमिनी आरक्षणातून वगळाव्यात अशी मागणी केली आहे. बिबवेवाडी मधील अनेक जमिनींवर १९८७च्या पुणे विकास योजनेत हिलटॅाप, हिलस्लोपचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे या जागांवर कोणत्याही प्रकारचा विकास किंवा बांधकाम करण्याला परवानगी नव्हती. मुळातच इथे जी वस्ती वसलेली होती ती संपुर्ण अवैध बांधकामे ठरली. स्थानिक रहिवाश्यांनी याला विरोध केल्यानंतर २०१८ मध्ये या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. पण आता नगरविकास विभागाने या आरक्षणामध्ये बदल केल्याचे दिसत आहे. यातील काही जमिनींवर हिलटॅाप हिल स्लोपचे आरक्षण हटवून त्याचे निवासी मिळकतीत रुपांतर करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाकडून घेण्यात आला आहे. खासगी विकसकांच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनींवर आता विकसकांचा डोळा असल्यानेच हे केले जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याची सुरुवात २०२३ मध्ये झाली. २०२३ मध्ये राज्य सरकारने या परिरसातील एकूण ११ प्लॅाटला रहिवासी परवाने देण्याबाबत महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला होता. महापालिकेने याबाबत सकारात्मक अभिप्राय नोंदवला होता. त्यानंतर आता गरीब रहिवाशांची वस्ती असणाऱ्या या जमिनींपैकी निवडक जमिनींवरची हिलटॅाप हिलस्लोपची आरक्षणे काढून त्याला निवासी म्हणून आरक्षण द्यायला राज्यसरकारने सुरुवात केली आहे.

स्थानिक रहिवासी गोरख शेलार म्हणाले, “संजय बाफना यांच्या मालकीच्या तीन प्लॅाट वरचे आरक्षण अशाच पद्धतीने काढले गेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ७ एकर वरच्या या प्लॅाट ची किंमत ही साधारण २३०० कोटींची असून कागदपत्रांवर याची मालकी सचिन इश्वरचंद गोयल यांच्याकडे असल्याचे दिसत आहे. मुळात हिलटॅाप हिलस्लोप वर बांधकाम करणे बेकायदेशीर असताना आणि महापालिका या बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याची धमकी वारंवार देत असताना आता काही जमिन मालकांना वेगळा न्याय का ?”. यामध्ये जवळपास ७ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचाही आऱोप स्थानिक रहिवाश्यांनी केला आहे. रविवारी या रहिवाश्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली. या पार्श्वभुमीवर भाजप आमदार माधुरी मिसाळ यांनी सोमवारी स्थानिक रहिवाश्यांची भेट घेतली होती. या विषयाबाबत जनतेचा आक्रोश लक्षात घेऊन आपल्याला या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली होती . त्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी लगेच वेळ दिली आणि मंगळवारी आरक्षणमुक्तीला स्थगिती दिली आहे.