कर्नाटक मध्ये खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना आरक्षण

बंगळुरू: स्थानिक युवकांना अधिकाधिक प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यसाठी कर्नाटक सरकारने खाजगी क्षेत्रातही नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक युवकांना आरक्षण देणारे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत केले आहे. याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर खाजगी उद्योगांना स्थानिक युवकांना नोकऱ्या देणे सक्तीचे ठरणार आहे. 

कर्नाटक सरकारने मांडलेल्या या विधेयकात स्थानिक युवकांसाठी व्यवस्थापकीय पदांवर 50 टक्के तर अव्यवस्थापकीय, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी पदांवर 75 टक्के स्थानिक युवकांना नोकरी देणे खाजगी कंपन्यांसाठी बंधनकारक केले आहे. कायमस्वरूपी पदांबरोबरच कंत्राटी पद्धतीच्या आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या पदभरतीसाठीही हा नियम लागू राहणार आहे. 

या आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी उमेदवाराचा जन्म कर्नाटकात झाला असावा अथवा त्याचा निवास किमान पंधरा वर्षापासून राज्यात असावा. त्याला कन्नड भाषा येत असावी. ज्या उमेदवारांकडे माध्यमिक शालत परीक्षेचे प्रमाणपत्र असणार नाही अशा उमेदवारांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी निश्चित केलेली एक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अशा युवकांना खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे आणि त्या दिल्या जात असल्याबद्दल खात्री करून घेणे, हे काम शासकीय यंत्रणांकडून केले जाणार आहे. 

विशिष्ट परिस्थितीत सरकारच्या संमतीने कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या संख्येपेक्षा कमी संख्येने स्थानिक उमेदवार घेण्याची मुभा कंपन्यांना दिली जाणार आहे. मात्र, हे प्रमाण व्यवस्थापकीय पदांमध्ये 25 टक्के आणि अ व्यवस्थापकीय पदांमध्ये 50 टक्के यापेक्षा कमी करता येणार नाही. 

महाराष्ट्रात असा कायदा कधी करणार? 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कर्नाटकच्या या कायद्याचे स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात असा कायदा कधी करणार, असा सवालही राज्य सरकारला केला आहे. महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांना नोकरीत सहभागी करून घेण्याविषयी कायदे आत्ताही अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्याची योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, याकडे मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे.