उमेश मांडोत यांची अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ काॅमर्स जैन आघाडीच्या महाराष्ट्र अध्यक्षपदी निवड

पुणे – सुप्रसिद्ध उद्योगपती उमेश मांडोत यांची अग्रवाल मारवाडी चेंबर आॅफ काॅमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज एज्युकेशन (एमसीसीआईई) च्या जैन आघाडीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदावर निवड करण्यात आली आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी ही निवड केली.
या निवडीनंतर आपल्या आगामी कार्याबाबत बोलताना उमेश मांडोत म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळवून देणे, जीएसटी केवळ ३ स्लॅबमध्ये करून त्याला कमी करणे, स्टील, सिमेंट आणि वाहनांवरील जीएसटी कमी करणे तथा एलआयसी पाॅलिसीजवर झिरो टक्का जीएसटी करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबतच देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच काॅर्पोरेट व एमएसएमई क्षेत्राच्या अन्य मागण्या सोडवण्यासाठीही सरकारांकडे प्रयत्न केले जातील.

उमेश मांडोत गेल्या काही वर्षांपासून संघटनेसाठी कार्य करीत आहेत. त्यांचे कार्य पाहूनच महाराष्ट्र प्रदेश जैन आघाडी अध्यक्षपदावर त्यांची निवड करण्यात आली आहे. आपल्या निवडीवर प्रतिक्रिया देताना उमेश मांडोत यांनी सांगितले की, येत्या काळात या पदाच्या माध्यमातून मी एमएसएमई आणि विविध प्रकारचे उद्योग-व्यवसायांच्या विस्तारासाठी प्रयत्न केले जातील. येत्या पाच वर्षांच्या कालावधीत कमीत-कमी १० हजार महिला आणि युवकांना उद्योग क्षेत्रात स्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जातील.

उमेश मांडोत म्हणाले की, सध्या एलआयसी पाॅलिसीवर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी आहे. पाॅलिसी ही एक अत्यावश्यक अशी विषयवस्तू आहे. म्हणून यावरील जीएसटी शून्य टक्का करण्यात यावा. सोबतच सिमेंट, स्टील आणि वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून कमी करून तो १० टक्क्यांवर आणावा, बांधकाम क्षेत्राता उद्योग क्षेत्राचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून या व्यवसायाला मोठी चालना मिळेल, यासाठी केंद्र सरकारकडे जोरदार मागणी केली जाईल. केंद्र सरकारने याबाबत योग्य निर्णय घेतल्यास तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल.जीएसटीसंदर्भात बोलताना मांडोत म्हणाले की, सध्या जीएसटीचे जे स्लॅब आहेत ते कमी करून केवळ ५, १० आणि १५ टक्के अशा तीन टप्प्यात करण्यात यावे. तसेच त्यामध्ये आणखी सुलभता आणली जावी. आज देशभरातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या अनेक प्रकारच्या मागण्या आहेत. या सर्वांचा विचार करून त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

जीएसटीसंदर्भात बोलताना मांडोत म्हणाले की, सध्या जीएसटीचे जे स्लॅब आहेत ते कमी करून केवळ ५, १० आणि १५ टक्के अशा तीन टप्प्यात करण्यात यावे. तसेच त्यामध्ये आणखी सुलभता आणली जावी. आज देशभरातील उद्योजक आणि व्यावसायिकांच्या अनेक प्रकारच्या मागण्या आहेत. या सर्वांचा विचार करून त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.