वेदांताच्या विलगीकरणाला एसबीआय सह त्याच्या बहुसंख्य वित्तपुरवठादारांकडून मान्यता
खाण क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेडला त्यांच्या बहुसंख्य वित्तपुरवठादारांकडून त्यांच्या प्रस्तावित विलगीकरणावर मंजुरी मिळाली आहे. ही कंपनी सहा स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये विभाजित करण्याच्या योजनेतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
“तुम्हा सर्वांना हे सांगण्यास मला आनंद होत आहे की आम्हाला ५२% अधिक अतिरिक्त मंज़ूरी मिळाली असून आम्हाला ७५% पर्यंत पोहोचण्यासाठी ती आवश्यक आहे. आम्ही ती पायरी देखील ओलांडत आहोत. बहुतेक वित्तपुरवठादारांनी त्यास मान्यता दिली आहे,” असे एका वरिष्ठ वेदांता अधिकाऱ्याने नुकत्याच झालेल्या बॉन्डधारक कॉन्फरन्स कॉलमध्ये सांगितले.
“काही त्यांच्या समितीच्या बैठकीसाठी प्रलंबित आहेत आणि काही त्यांच्या मंडळाच्या बैठकीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आम्ही सांगितल्याप्रमाणे आमच्याकडे आधीपासूनच ५२% मंजुरी आहे. उर्वरित गरज आठवडा किंवा १० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर आम्ही एनसीएलटीकडे अर्ज दाखल करू,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
या घडामोडीबद्दल माहिती असलेल्या एका बँकरच्या म्हणण्यांनुसार एक प्रमुख वित्तपुरवठादार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने याआधीच आपली संमती दिली होती. या महत्त्वपूर्ण मंजुरीकडे कंपनीसाठी शेवटची प्रमुख अनुपालन आवश्यकता म्हणून पाहिले जात आहे. याकडे बाजाराचे विशेष लक्ष होते आणि त्यामुळे २० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या विलगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बहुसंख्य वित्तपुरवठादारांनी दिलेला हिरवा कंदील अशा वेळी आला आहे जेव्हा वेदांताने कर्ज फेडून टाकण्यात लक्षणीय प्रगती दर्शविली. डिसेंबर २३ पासून ३१ मार्चपर्यंत कंपनीचे निव्वळ कर्ज ६,१५५ कोटी रु.नी कमी झाले असून प्रामुख्याने कामकाजामधून मजबूत रोख प्रवाह आणि खेळते भांडवल खुले झाल्यामुळे ५६,३८८ कोटी रु. वर पोहोचले.
क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी कंपनी आणि तिच्या कर्ज साधनांना मजबूत क्रेडिट रेटिंग दिले आहे. ICRA ने ३० मे रोजी वेदांताच्या २५०० कोटी रु. कमर्शियल पेपरला A1+ रेटिंग दिले. कंपनीला ICRA AA- चेदीर्घकालीन रेटिंग आणि मेच्या सुरुवातीला ICRA A1+ चे अल्पकालीन रेटिंग दिले. त्याचप्रमाणे, CRISIL आणि इंडिया रेटिंग्सने वेदांतावर अनुक्रमे AA- आणि A+ ची दीर्घकालीन रेटिंग्स आणि A1+ आणि A1 ची अल्पकालीन रेटिंग्स दिली आहेत.
वेदांताच्या वित्तपुरवठादारांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या सरकारी मालकीच्या वित्तपुरवठादारांचा समावेश आहे. येस बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक या खाजगी क्षेत्रातील बँका देखील वेदांताच्या वित्तपुरवठादारांचा संघाचा भाग आहेत.
डिमर्जरमुळे ॲल्युमिनियम, तेल आणि वायू, ऊर्जा, स्टील आणि फेरस मटेरियल आणि मूलभूत धातू व्यवसाय अशा स्वतंत्र कंपन्या तयार होतील तर विद्यमान झिंक आणि नवीन इनक्युबेटेड व्यवसाय वेदांता लिमिटेडच्या अंतर्गत राहतील.