राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट- कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम

पुणे  : नैसर्गिक शेतीतील उत्पादने ही नागरिकांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असून राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले.

कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार व कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नैसर्गिक शेतीबाबत विज्ञान आणि नैसर्गिक शेती या विषयावरील यशदा येथे आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी कृषी व शेतकरी विभाग भारत सरकार व एकात्मिक पोषण व्यवस्थापनच्या उपसचिव रचना कुमार, सहसचिव डॉ. योगीता राणा, आयसीएआरचे सहायक महासंचालक एस. के. शर्मा, डॉ. राजबीर सिंग, कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांभाळे, पद्मश्री संजय पाटील, देशाच्या पश्चिम भागातील राज्यांचे कृषी सचिव, आयुक्त, संचालक, आयसीएआरचे शास्त्रज्ञ, शेतकरी आदी उपस्थित होते.

डॉ. गेडाम म्हणाले, डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत राज्यातील किमान २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिक शेतीचे धोरण अंमलबजावणीकरीता लोकप्रतिनिधींचेही सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न आहे. नैसर्गिक शेतीचे फायदे, पाण्याचे व्यवस्थापन, नैसर्गिक शेतीतील उत्पादनाला बाजारपेठ याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाकडून देशात नैसर्गिक शेती करण्याविषयी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून राज्यातही ते धोरण अवलंबिण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेती संदर्भातील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना मराठी भाषेत भाषांतर करण्यात येतील. परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकरी हा नैसर्गिक शेतीमागील मुख्य भागधारक असून तो आपल्या कुटुंबासाठी आणि उत्पन्नासाठी शेती करत असतो. रसायनांचा वापर न करता वनस्पती आणि प्राण्यांचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक विविधतांवर लक्ष केंद्रित करून शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करावी. महाराष्ट्रात सेंद्रिय कर्बयुक्त मातीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याबरोबर कृषी विभागानेही प्रयत्न करावेत, असे सांगून राज्यातील जास्तीत जास्त क्षेत्र रसायनमुक्त आणि विज्ञानयुक्त अशा नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे असेही डॉ.गेडाम म्हणाले.

श्रीमती रचना कुमार म्हणाल्या, भारत सरकारचा कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग नैसर्गिक शेतीबाबतचे धोरण आणि त्याअनुषंगाने परंपरागत कृषी विकास योजनेअंतर्गत कार्यक्रम सर्व राज्यात राबवित आहे. शेतकऱ्याला सेंद्रिय शेतीचे शास्त्रोक्त ज्ञान मिळायला हवे. नैसर्गिक शेती ही केवळ शेती नाही तर ते एक शास्त्रोक्त तत्त्वज्ञान आहे. याचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शास्त्रोक्त नैसर्गिक शेती का करावी याचे ज्ञान शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. या कार्यशाळेत देशातील विविध ठिकाणाहून आलेल्या अनुभवी व्यक्तींकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे. कार्यशाळेत भेटलेल्या ज्ञानाचा अवलंब करा, प्रत्यक्षात कृती करा असे सांगून नैसर्गिक शेतीला प्राध्यान्य देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

कार्यशाळेत श्रीमती राणा यांनी सादरीकरणाद्वारे नैसर्गिक शेतीची माहिती सांगितली.

या कार्यशाळेस राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील अधिकारी, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण व दिव आणि लक्षद्वीप या ८ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि शेतकरी सहभागी झाले आहेत.