रेडीरेकनर दर राज्य सरकारने दर ३ वर्षांनी जाहीर करावा
क्रेडाई महाराष्ट्राची राज्य सरकारकडे मागणी
पुणे ; आर्थिक मंदी, नोटाबंदी, कोरोना महामारी अशा एका मागून एक संकटातून बांधकाम क्षेत्र आता काहीसे सावरत असतानाच या क्षेत्राला गती देण्यासाठी यंदाही रेडीरेकनर दरात वाढ करू नये. रेडीरेकनर वाढवल्यामुळे घरांच्या किमती वाढतील, तसेच हा दर राज्य सरकारने दर ३ वर्षांनी जाहीर करावा, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रमोद खैरनार पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे केली आहे.
खैरनार पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाकडून दरवर्षी १ एप्रिलपासून रेडीरेकनर दरात सुधारणा केली जाते. दर वर्षी आर्थिक वर्षाच्या १ तारखेपासून बाजारमूल्य दर तक्ता (रेडिरेकनर) च्या दरात ८ ते १० टक्के एवढी मोठी वाढ केली जाते. वास्तविक पाहता यावर्षी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने वार्षिक चालू बाजारमूल्याचे (रेडीरेकनर) नवीन दर आहे तेच ठेवण्याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे यंदा या दरात वाढ होऊ शकते, असे संकेत दिले जात आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, एकीकडे परवडणारी घरे देण्याचा सरकारचा प्रयास असताना गेल्या दशकात सातत्याने राज्यात वाढणारे रेडीरेेकनर दर ही बांधकाम क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब असते. गेल्या वर्षी कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. रेडीरेकनर दरांमध्ये वाढ म्हणजे घरांच्या किमतीत वाढ, प्रीमियममध्ये वाढ, टीडीआर खर्च, श्रम उपकर, बांधकाम खर्च, जी एस टी , आय कर यात वाढ व त्याचा परिणाम सर्वत्र वाढत्या खर्चावर होतो. त्याचा फटका शेवटी ग्राहकांवरच असेल. सरकारने हे दर ठरविण्याचे पद्धतीचा पण आढावा घ्यावा आणि अनेक वेळा क्रेडाईने सुचविल्याप्रमाणे त्या योग्य पद्धतीचा अवलंब करावा, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
मुद्रांक शुल्कासह घर घेणाऱ्या ग्राहकांना जीएसटी या कराचा अतिरिक्त बोजाही पडत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सकारात्मक आहेत परंतु, सरकारकडूनही सहकार्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. तरच बाजार टिकून राहील. याबाबत अन्य राज्यांप्रमाणे धोरण महाराष्ट्र राज्य सरकारने अवलंबले पाहिजे. बाजारातील जमिनीचे वास्तविक दर व बांधकामाचा खर्च पाहता सर्वसामान्यांना घरे परवडायला हवी असतील, तर सध्या तरी या रेडीरेकनर दरामध्ये कुठलीही वाढ करू नये, असे क्रेडाई महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांनी राज्य सरकारला आवाहन केले आहे, अशी माहित सह सचिव व ओबी इनचार्ज श्री. रवींद्र खिलारे यांनी दिली.
रेडीरेकनर दरांमध्ये वाढ म्हणजे घरांच्या किमतीत वाढ, प्रीमियममध्ये वाढ, टीडीआर खर्च, श्रम उपकर, बांधकाम खर्च, जी एस टी, आय कर यात वाढ व त्याचा परिणाम सर्वत्र वाढत्या खर्चावर होतो. त्याचा फटका शेवटी ग्राहकांवरच असेल. सरकारने रेडीरेकनर दर ठरविण्याचे पद्धतीचा पण आढावा घ्यावा आणि अनेक वेळा क्रेडाई द्वारा सुचविल्याप्रमाणे योग्य पद्धतीचा अवलंब करावा असे वाटते..