कलम 370 तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते, ते हटवण्याची प्रक्रिया फक्त उलटी झाली – माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख
पुणे : भारत देश स्वातंत्र्य झाला त्यावेळी 500 हून अधिक संस्थाने देशात स्वतंत्र अस्तित्व राखून होती. त्यातील जुनागड, काश्मीर आणि हौदराबाद सर्वात मोठी संस्थाने होती. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या शिष्टाई मुळे काश्मिर चा राजा हरिसिंग यांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. काश्मिर ला विशेष दर्जा दर्जा देणारे कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते, तसेच याच कलमातील बहुतांश तरतुदी असलेले कलम 371 सुद्धा आपल्याकडे आहे, यातून भारतीय संघराज्य सीमे वरील राज्यांची अधिक काळजी घेते. कलम 370 तात्पुरत्या स्वरूपाचेच होते यामुळे ते रद्द होणार होतेच मात्र ते करण्याची प्रक्रिया फक्त उलटी झाली आहे असे मत माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख यांनी व्यक्त केले.
आरोग्य सेनेच्या वतीने आयोजित आरोग्य अदालत कार्यक्रमात माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख बोलत होते. यावेळी आरोग्य सेनेचे राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. अभिजीत वैद्य उपस्थित होते.
पुढे बोलताना माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख म्हणाले, काश्मिर मध्ये जशी अन्य राज्यातील नागरिक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत असेच सिक्कीम, आसाम, नागालँड आणि मिझोराम मध्ये सुद्धा कलम 371 मुळे जमीन खरेदी करता येत नाही. भारत हे संघराज्य आहे यामुळे राज्याच्या हिताला बाधा येणार नाही यांची काळजी घेणे आवश्यक असते ती घेताना आजचे केंद्रातील सरकार दिसत नाही. यामुळे काश्मिर मध्ये विधानसभा अस्तित्वात नसताना कलम 370 रद्द करण्यात आले, ही प्रक्रिया चुकीच्या मार्गाने झाली असे वाटते.
आज देशावर मोठी आपत्ति आलेली आहे असे सांगताना माजी न्यायमूर्ती जी. डी. पारेख म्हणाले की, केंद्रातील मोदी सरकार भारतीय संविधानाच्या मूलभूत स्तंभाना धक्का देण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असल्याचे विविध घटनांच्या माध्यमातून उघड झाले आहे. आपल्याला आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षा उरल्या आहेत, मात्र तिथेही काही प्रमाणात निराशा होताना दिसत आहे. असेच सुरू राहिले तर आपले संविधान आणि संघराज्य पद्धत धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.
डॉ. अभिजीत वैद्य म्हणाले, केंद्रातील भाजप सरकार कडून संविधानाचा गळा दाबण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आज मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घोषित केलेल्या विविध घोषणांचा पुरस्कार किंवा अंमलबजावणी करताना दिसते. त्या आधारेच काश्मिर चे त्रिभाजन झाल्याचे दिसते. कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 1952 साली अशीच मागणी केली होती. देशाला वाचवायचे असेल तर सत्तेतील विभाजनवादी सरकार हटविण्याची गरज आहे.