महिला आरक्षणामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढणार – डॉ. नीलम गोऱ्हे

आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत ऑनलाईन सहभाग

नागपूर : राजकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्या व्यक्तीला राजकीय पार्श्वभूमी, आर्थिक सक्षम असावे लागते मात्र ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांना राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढणार असल्याचे प्रतिपादन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

आज फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग इंडिया या संस्थेच्यावतीने ऑनलाईन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

नारी शक्ती वंदन अभियान २०२३ या विषयावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संवाद साधताना म्हटले की,अनेक वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक रेंगाळले होते ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूर करून घेतले. गेल्या ४० वर्षांत राजकीय क्षेत्रात बदल झाला असून आज अनेक महिला राजकारणात चांगल्या पदांवर सक्षमपणे काम करत आहेत त्या महिलांना पाठिंबा दिला पाहिजे.

सोशल मीडियाचा वापर प्रचार, प्रसिद्धी आणि चांगल्या कामासाठी होण्याऐवजी त्याचा गैरवापर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. या माध्यमातून सायबर क्राईममध्ये वाढ होवू लागली आहे, यामध्ये महिलांचे बळी जास्त प्रमाणात पडत आहेत. सोशल मीडियावर महिलांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ट्रोलिंगची पद्धत आली आहे, मात्र महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या ट्रोलिंगला न घाबरता सामोरे जावून प्रतिकार करण्याचे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

संसदेप्रमाणे महिलांनी प्रत्येक गावातील अडचणी सोडविण्यासाठी ३३ टक्के महिला, ३३ टक्के लोकप्रतिनिधी आणि ३३ टक्के अधिकाऱ्यांनी मिळून बैठका घेवून महिलांच्या समस्या, अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस महानिरीक्षक, महिला आमदार, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला सदस्य यांचीही बैठक घेवून महिलांच्या समस्या सोडविताना येणाऱ्या अडचणीविषयी चर्चा करून सोडवणूक करण्याचे आवाहनही डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

संसदेत महिलांना आरक्षण मिळाले आहे तरी सुद्धा समाजात महिलांना डावलण्याची मानसिकता अद्यापही तशीच आहे याकरिता शाश्वत विकास उद्दिष्टामधील लिंग समानतेचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.