कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास; विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
खेड लोटे एमआयडीसी येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपुजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, एचसीसीबीचे सीईओ जुआन पॅब्लो रॉड्रिग्ज, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, एचसीसीबीचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. आताचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग, व्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभरात कोका कोलाला आवश्यक त्या परवानगी देण्यात आल्या, यालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र ‘रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे. या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कोकाकोला प्रकल्प मोठा आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही उद्योग येतील. कोकणाला विकासाकडे न्यायचे आहे. प्रगतीकडे न्यायचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या पसंतीसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहे, यामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई – गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. त्यामतुळे त्यासाठी लवकरच कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, कोका कोला प्रकल्पाला अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. एमआयडीसीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या. आज याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोका कोला कंपनीला 3 लाख 7 हजार चौरस मीटरची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमिनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम व आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प सुरू झाल्यावर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोत, असेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.