महिला सक्षमीकरणासाठी आठ कलमी कृती कार्यक्रम गरजेचा -डॉ.नीलम गोऱ्हे

पुणे  -उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टे, महिला सक्षमीकरण आणि उच्च शिक्षण’ या विषयावर आयोजित महिला सक्षमीकरण राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

विद्यापीठाच्या खाशाबा जाधव क्रीडा संकुल येथे आयोजित या कार्यक्रमाला विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.उज्वला चक्रदेव, शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, प्र.कुलगुरू डॉ.पराग काळकर, कुलसचिव डॉ.प्रफुल्ल पवार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महिलांना सक्षम करणे, बरोबरीचे स्थान मिळण्याची प्रक्रिया देशात पुढे जात आहे. जगातील अनेक देशात महिलांना मताधिकार मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला असताना देशात स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मताधिकार मिळाला आहे. महिलांना प्रसूती रजा, नोकरीच्या ठिकाणी पाळणाघर अशा सुविधा देण्यात येत आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीतही महिलांना संघर्ष करावा लागला. परिषदेच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींची महाविद्यालयातील उपस्थिती वाढविण्याविषयी, त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांविषयी चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नवीन शैक्षणिक धोरणात कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना तिला उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणारे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारे कौशल्य देण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. तसेच महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘दामिनी पथक’ अधिक सक्षम करणे, महाविद्यालयात विद्यार्थिनींना आपले म्हणणे मांडण्याची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.

शाश्वत विकासाच्यादृष्टीने २०२१ मध्ये जगातील मानवजातीच्या कल्याणासाठी १७ उद्दिष्टे मांडण्यात आली आहेत. त्यातील महिला सक्षमीकरण आणि उच्च शिक्षण या संदर्भातील संवाद या परिषदेत व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

महिला सक्षमीकरणासाठी आठ कलमी कृती कार्यक्रम गरजेचा -डॉ.नीलम गोऱ्हे

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा एकमेकांशी संबंध आहे. उद्दिष्टांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि लिंग समानता या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्यादृष्टीने या विषयावर समाजात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीत महिलांसमोरील आव्हान आणि महिलांचे पुनर्वसनाचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत. अशावेळी उच्च शिक्षित महिलांनी आपल्या मनातील सरंजामी कल्पना दूर सारून समाजातील महिलांचे नेतृत्व करण्यास पुढे यायला हवे. राज्यस्तरीय महिला सक्षमीकरण परिषदेत सहभागी झालेल्या महिला अध्यापकांनी महिला सक्षमीकारणांच्यादृष्टीने आठ कलमी कृती कार्यक्रम राबविण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींची समन्वयक अथवा महिला सक्षमीकरण दूत म्हणून नियुक्त करण्यात यावी. उच्च शिक्षण संचालनायाच्या अधिनस्त सर्व महाविद्यालयांमध्ये महिला सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात यावी. महाविद्यालयीन स्तरावर महिलासाठी रोजगारक्षम किमान कौशल्य कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. महिलांचे आरोग्य या विषयावर महाविद्यालयामध्ये कार्यशाळा, मार्गदर्शनपर व्याख्याने, गटचर्चा आदीचे आयोजन करण्यात यावे.

महाविद्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण आदिवासी, डोंगराळ भागातील महिलांसाठी डीजीटल साक्षरता, जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. महिलांचा उच्च शिक्षणातील प्रवेशदर वाढविण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान राबविण्याबाबत परिषदेत चर्चा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कुलगुरू डॉ.गोसावी म्हणाले, परिषदेत संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टात सर्व समावेशक शिक्षण व महिला शिक्षणाचा प्रसार या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या २०२३ पर्यंत त्या उद्दिष्टांपर्यत पोहचायचे आहे. महिलांसाठी लैंगिक आरोग्य, नैसर्गिक साधन संपत्ती राखणे, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, मानसिक सक्षमता आणि आर्थिक बचत गट यावर परिषदेत भर दिला जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे प्रत्येक अभ्यासक्रमध्ये कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. परिषदेत सहभागी प्राध्यापक प्रतिनिधी येथील विषय राज्यभरात पोहोचवतील असा, विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात डॉ.देवळाणकर यांनी परिषदेच्या आयोजनाविषयी माहिती दिली. गेल्या वर्षभरात नवे शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि नॅक प्रमाणन यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परिषदेला राज्यातील उच्च शिक्षण सहसंचालक, राज्यातल्या विविध महाविद्यालयातील महिला प्राध्यापिका उपस्थित होत्या.
00